भारताची निर्यात गगनाला भिडली: कमोडिटीजऐवजी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्राचे वर्चस्व!

भारताच्या निर्यातीत मोठा बदल!

भारत आता पूर्वीसारखा कच्च्या मालावर (commodities) अवलंबून नाही. पेट्रोलियम आणि हिऱ्यांऐवजी आता देश प्रगत उत्पादन क्षेत्राकडे (advanced manufacturing) वेगाने वाटचाल करत आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर यात आघाडीवर आहे. FY26 पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीतून $48 अब्ज महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे, जी मागील वर्षापेक्षा 24% जास्त आहे. प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेमुळे अनेक मोठ्या कंपन्या भारतात उत्पादन करत आहेत.

हेवी इंजिनिअरिंग क्षेत्रातही भारत प्रगती करत आहे. बनारस लोकोमोटिव्ह वर्क्सने मोझांबिकला 10 प्रगत 3,300 HP डिझेल-इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्ह पुरवण्यासाठी मोठा करार केला आहे. RITES द्वारे व्यवस्थापित हा करार, भारतीय कंपन्यांना जागतिक प्रकल्पांमध्ये यश मिळवण्याचे संकेत देतो.

उत्पादन आणि लॉजिस्टिक्समधील आव्हाने

भारताच्या उत्पादन क्षेत्रात अजूनही काही मोठे अडथळे आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगात, चीन, दक्षिण कोरिया आणि तैवानसारख्या देशांकडून आयात होणाऱ्या पार्ट्सवर अवलंबून राहावे लागते. यामुळे पुरवठा साखळीत (supply chain) अडथळे येऊ शकतात.

शिवाय, व्हिएतनाम आणि थायलंडसारख्या देशांच्या तुलनेत भारताचे लॉजिस्टिक्स खर्च (logistics costs) अजूनही जास्त आहेत.

लघु आणि मध्यम निर्यातदारांना कर्जाची उपलब्धताही एक समस्या आहे. भारतातील एक्सपोर्ट क्रेडिट इंटरेस्ट रेट्स (export credit interest rates) इतर देशांपेक्षा जास्त असल्याने, जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करणे कठीण होते.

भारताचा संशोधन आणि विकास (R&D) वरील खर्च GDP च्या केवळ 0.6% ते 0.7% आहे, जो विकसित देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. यामुळे भविष्यात नवीन तंत्रज्ञानात टिकून राहणे आव्हानात्मक ठरू शकते.

भू-राजकीय धोके आणि टॅरिफचे धोके

निर्यात वाढीबरोबरच काही धोकेही आहेत. भू-राजकीय तणावामुळे (geopolitical tensions) शिपिंग मार्गांवर परिणाम होऊ शकतो आणि फ्रेट इन्शुरन्स खर्च वाढू शकतो.

अमेरिकेसारख्या देशांच्या व्यापार धोरणांतील बदलांमुळे, विशेषतः सेमीकंडक्टरसारख्या पार्ट्सवर नवीन टॅरिफ लागू झाल्यास, उच्च-तंत्रज्ञान उपकरणांची निर्यात थांबण्याची शक्यता आहे.

पुढील वाटचाल

भारताची निर्यात वाढवण्यासाठी, केवळ असेंब्लीवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी देशांतर्गत पार्ट्सचे उत्पादन वाढवणे महत्त्वाचे आहे. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) वाटाघाटी आणि लॉजिस्टिक्स व भांडवली खर्चातील (capital costs) कार्यक्षमता सुधारल्यास भारताची निर्यात भविष्यात अधिक मजबूत होईल.