भारताची ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात? होर्मुझ सामुद्रधुनीतून मार्ग, पण वाढता भू-राजकीय तणाव

होर्मुझ सामुद्रधुनीतील नाजूक मार्गक्रमण

'ग्रीन संवी' (Green Sanvi) नावाचा एक भारतीय एलपीजी टँकर (LPG Tanker) नुकताच होर्मुझ सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) इराणच्या सागरी हद्दीतून मार्गक्रमण करत सुरक्षितपणे पार झाला. इराणने स्पष्ट केले आहे की, भारतासारख्या 'मित्र राष्ट्रांसाठी' ही सामुद्रधुनी खुली राहील. हे एक मोठे राजनैतिक यश मानले जात आहे, जे ऊर्जा आयातीसाठी एक तात्पुरती, पण महत्त्वाची खिडकी उघडते.

भारताचे एका मार्गावरील मोठे अवलंबित्व

मात्र, हा प्रवास पुन्हा एकदा अधोरेखित करतो की, भारत आपल्या ऊर्जेच्या मोठ्या भागासाठी या एकाच मार्गावर किती अवलंबून आहे. अहवालानुसार, भारताच्या एकूण एलपीजी (LPG) आयातीपैकी तब्बल 90% आणि कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) आयातीपैकी 40-50% माल याच अरुंद सामुद्रधुनीतून येतो.

वाढत्या किमती आणि आर्थिक फटका

पश्चिम आशियातील सध्याच्या संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती $120 प्रति बॅरल च्या जवळ पोहोचल्या आहेत, तर व्यावसायिक एलपीजीच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे. याचा परिणाम व्यवसायांवर आणि सामान्य नागरिकांच्या घरगुती खर्चावरही होत आहे. भूतकाळात अशा मार्गांवर आलेल्या अडथळ्यांमुळे गंभीर आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.

चीनसारख्या देशांचे संरक्षण...

चीनसारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांनी कोळसा आणि वीज (Electrification) यांसारख्या पर्यायांवर अधिक लक्ष केंद्रित केल्याने त्यांना अशा धोक्यांपासून अधिक संरक्षण मिळाले आहे. भारताने ऊर्जा स्त्रोतांचे 41 देशांमध्ये विविधीकरण (Diversification) केले असले तरी, त्यातील बहुतांश पुरवठा अजूनही होर्मुझसारख्या मार्गांवरूनच येतो.

इराणवरील निर्भरतेचा धोका

होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाण्यासाठी इराणच्या परवानगीवर अवलंबून राहणे, ही एक मोठी 'सिस्टिमिक विकनेस' (Systemic Weakness) आहे. ही निर्भरता भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला पश्चिम आशियातील अस्थिर राजकीय परिस्थितीशी जोडते. इराणने 'मित्र राष्ट्रांना' परवानगी देऊन इतरांना रोखणे, हे दर्शवते की हा प्रवेश व्यवहारिक (Transactional) आहे. मित्रत्वाचे संबंध संपल्यास तात्काळ पुरवठा खंडित होऊ शकतो. भारताच्या धोरणात्मक तेल साठ्यांमध्ये (Strategic Petroleum Reserves) केवळ 9-10 दिवसांचा पुरवठा करण्याची क्षमता आहे, जी मोठ्या धक्क्यांपासून बचावासाठी खूपच कमी आहे. एलपीजी (LPG) आणि डिझेलसारखे उत्पादने क्रूड ऑइलपेक्षा अधिक संवेदनशील असू शकतात.

भविष्यातील आव्हाने

सध्याचे राजनैतिक प्रयत्न तात्पुरते असले तरी, भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्यावरील धोके कायम आहेत. प्रादेशिक तणाव कायम असेपर्यंत जागतिक ऊर्जा आणि वाहतूक खर्चात चढ-उतार अपेक्षित आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यातील धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी भारताला आपले धोरणात्मक साठे वाढवणे आणि जलमार्गांवरील अवलंबित्व कमी करून विविधीकरणाला गती देणे आवश्यक आहे. हा मुद्दा दर्शवतो की, भारताची ऊर्जा सुरक्षा केवळ लॉजिस्टिक्सचा प्रश्न नसून, एक अत्यंत महत्त्वाची भू-राजकीय (Geopolitical) गरज आहे.