भारतातील इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (EV) संक्रमणाची कहाणी आता ग्राहकांच्या प्रीमियम प्रवासी गाड्यांच्या आवडीपेक्षा, कमर्शियल फ्लीट ऑपरेटर्सच्या आर्थिक गणितांवर अधिक केंद्रित झाली आहे. आकडेवारीनुसार, प्रवासी वाहनांच्या तुलनेत कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन (EV) कंपन्यांना गुंतवणूकदारांकडून खूप जास्त निधी मिळत आहे.
2024 मध्ये कमर्शियल ईव्ही कंपन्यांनी 20 फंडिंग राऊंड्समधून $499.1 मिलियन जमा केले, जे प्रवासी ईव्ही कंपन्यांनी जमा केलेल्या $232.7 मिलियन पेक्षा दुप्पट आहे. हा ट्रेंड 2025 च्या सुरुवातीला आणखी वाढला, जिथे कमर्शियल ईव्हीसाठी $254.4 मिलियन निधी मिळाला, तर प्रवासी ईव्हीसाठी केवळ $61.6 मिलियन.
वापराचा फायदा आणि आर्थिक व्यवहार्यता
कमर्शियल ईव्हीच्या यशामागील मुख्य कारण म्हणजे त्यांचा जास्त वापर. जिथे सामान्य प्रवासी कार रोज 30-40 किमी चालते, तिथे कमर्शियल वाहने रोज 120-200 किमी धावतात. यामुळे इंधन आणि देखभालीचा खर्च वाचतो, ज्यामुळे दीर्घकाळात मोठी बचत होते. 120-200 किमी रोज चालवल्यास डिझेल वाहनांच्या तुलनेत TCO (Total Cost of Ownership) जवळपास सारखा होतो आणि 18-24 महिन्यांत गुंतवणूक परत मिळण्यास मदत होते.
सरकारी प्रोत्साहन आणि धोरणात्मक गुंतवणूक
सरकारच्या धोरणांचाही या सेगमेंटला मोठा हातभार लागत आहे. FAME II (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) सबसिडीमुळे कमर्शियल ईव्हीची खरेदी किंमत कमी झाली आहे. तसेच, ऑटोमोबाईल आणि ऑटो कंपोनंट उद्योगासाठी असलेल्या PLI (Production Linked Incentive) योजनेमुळे झिरो एमिशन वाहनांसह (ZEVs) ॲडव्हान्स्ड ऑटोमोटिव्ह टेक्नॉलॉजी (AAT) उत्पादनांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळत आहे.
EKA Mobility सारख्या कंपन्यांना त्यांच्या इलेक्ट्रिक बसेससाठी PLI सबसिडी मिळाली आहे. Tata Motors आणि Mahindra & Mahindra सारखे मोठे ऑटोमोबाईल प्लेंयटर्स आपल्या ईव्ही उत्पादन क्षमतेत मोठी वाढ करत आहेत. Tata Motors चे FY30 पर्यंत 30-40% विक्री ईव्हीमधून करण्याचे लक्ष्य आहे. Ashok Leyland आपली उपकंपनी Switch Mobility द्वारे इलेक्ट्रिक ट्रक आणि बसेस बनवत आहे.
वेगळा भारतीय मार्ग
भारताचा ईव्ही संक्रमणाचा मार्ग जगापेक्षा वेगळा आहे. अनेक विकसित देशांमध्ये प्रीमियम प्रवासी गाड्यांनी ईव्ही क्रांतीला सुरुवात केली, तर भारतात कमर्शियल वाहने आणि त्यांच्या वापरामुळे ही क्रांती घडत आहे. सध्या भारतीय ईव्ही मार्केट 2032 पर्यंत $17.88 बिलियन पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. Euler Motors सारख्या स्टार्टअप्सना Hero MotoCorp च्या नेतृत्वाखाली सुमारे $75 मिलियन निधी मिळाला आहे, जो या क्षेत्रावरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास दर्शवतो.
संरचनात्मक कमतरता आणि चार्जिंगची आव्हाने
वाढीचा वेग चांगला असला तरी, भारतातील ईव्ही इकोसिस्टम, विशेषतः कमर्शियल फ्लीटसाठी, अनेक आव्हानांना सामोरे जात आहे. चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी मोठी सुरुवातीची गुंतवणूक, शहरी भागात जागेची समस्या आणि महसुलाची अनिश्चितता यामुळे ऑपरेटरसमोर अडचणी आहेत. ग्रीड क्षमतेची मर्यादा आणि चार्जिंग कनेक्टरमधील मानकीकरणाचा अभाव यामुळे वापरकर्त्यांना गैरसोयीचा सामना करावा लागू शकतो.
भविष्यातील दृष्टिकोन
सध्याची परिस्थिती पाहता, कमर्शियल ईव्ही मार्केटची वाढ मजबूत दिसते. आर्थिक फायदे आणि सरकारी धोरणे याला पाठिंबा देत आहेत. विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत इलेक्ट्रिक प्रवासी वाहनांचे उत्पादन सुमारे 1.33 मिलियन युनिट्सपर्यंत पोहोचेल. तथापि, कंपन्या TCO आणि कार्यक्षमतेवर लक्ष केंद्रित करत असल्याने कमर्शियल सेगमेंटमध्ये आणखी मोठी वाढ अपेक्षित आहे. गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांचा विकास यावरच ईव्हीच्या प्रगतीचा वेग अवलंबून असेल.