गो फर्स्टचा फटका आणि त्यावर उपाययोजना
तीन वर्षांपूर्वी, नुस्ली वाडिया (Nusli Wadia) यांच्या मालकीच्या गो फर्स्ट (Go First) कंपनीने स्वेच्छेने दिवाळखोरीसाठी (Voluntary Bankruptcy) अर्ज दाखल केला होता. या प्रकरणामुळे 50 हून अधिक विमानांचे लीज (Lease) अडकले होते आणि जगभरातील विमान भाडेकरूंचा (Aircraft Lessors) विश्वास मोठ्या प्रमाणात डळमळीत झाला होता. मे 2023 मध्ये कंपनीने अर्ज केल्यानंतर कायदेशीर आणि आर्थिक पातळीवर मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली होती, ज्यामुळे भाडेकरूंना त्यांची अडकलेली विमाने परत मिळवणेही कठीण झाले होते.
AWG कडून रेटिंगमध्ये सुधारणा
आता या परिस्थितीत सुधारणा होताना दिसत आहे. एव्हिएशन वर्किंग ग्रुप (AWG) ने भारताचे देश जोखीम रेटिंग (Country Risk Rating) अलीकडच्या काळात सर्वोच्च पातळीवर नेले आहे. याचा अर्थ असा की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विमान मालक आणि वित्तीय संस्था आता भारतात विमानांचे लीजिंग (Aircraft Leasing) करण्यासाठी पूर्वीपेक्षा खूप कमी जोखीम (Risk) असल्याचे मानत आहेत. हे रेटिंग केवळ कायदेशीर चौकटीत (Legal Framework) झालेल्या सुधारणाच नाही, तर भाडेकरूंच्या हिताचे संरक्षण करणाऱ्या कार्यपद्धतींमध्ये (Operational Procedures) झालेल्या प्रगतीचेही सूचक आहे.
गुंतवणुकीला नवी दिशा
या ‘अपग्रेड’मुळे भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रात (Aviation Sector) परदेशी गुंतवणुकीला (Foreign Investment) मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे एअरलाइन्सना नवीन विमानांचे लीज (Lease) मिळवणे अधिक सुलभ होईल, तसेच कदाचित अधिक अनुकूल अटी व शर्तीही (Favorable Terms) मिळतील. नवीन विमानांचा ताफा (Fleet) वाढवण्यासाठी आणि आधुनिकीकरणासाठी हा विकास अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल, ज्यामुळे देशातील प्रवासी आणि मालवाहतूक सेवांना (Passenger and Cargo Services) गती मिळेल.
