Whalesbook
भारताच्या विमान वाहतूक पायाभूत सुविधांच्या महत्त्वाकांक्षी विस्तारात, विशेषतः नवीन ग्रीनफिल्ड विमानतळांच्या विकासातून संमिश्र परिणाम दिसत आहेत. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये ग्रीनफिल्ड विमानतळांवर प्रवासी वाहतुकीत वर्षाला 24.9% ची मजबूत वाढ झाली, ज्यात 10.1 दशलक्ष (Million) प्रवाशांची नोंद झाली.
एकीकडे अयोध्या, राजकोट (हिरासर) आणि शिवमोग्गासारख्या नवीन विमानतळांवर प्रवासी संख्या दुप्पट झाली, तर दुसरीकडे देशातील जवळपास 40% ग्रीनफिल्ड विमानतळांवर प्रवासी संख्या घटताना दिसत आहे. कुशिनगर आणि गुलबर्गा (Kalaburagi) सारख्या ठिकाणी कमी प्रवासी येत असल्याने क्षमतेपेक्षा कमी वापर (Underutilization) होण्याची समस्या स्पष्ट होते. याउलट, जुन्या, म्हणजेच ब्राउनफिल्ड (Brownfield) विमानतळांवर वाढ 9.1% राहिली, जी अधिक स्थिर आहे.
उत्तर प्रदेशात नुकत्याच सुरू झालेल्या नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे (Noida International Airport - NIA) उद्घाटन हे भारतातील ग्रीनफिल्ड महत्त्वाकांक्षेचे प्रतीक आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे ₹11,200 कोटी खर्च आले आहेत. हा विमानतळ सुरुवातीला वर्षाला 1.2 कोटी (12 Million) प्रवाशांना हाताळेल आणि भविष्यात 7 कोटी (70 Million) पर्यंत क्षमता वाढवण्याची योजना आहे. झुरिच एअरपोर्ट इंटरनॅशनल (Zurich Airport International AG) च्या युनिटद्वारे संचालित या विमानतळाला स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (State Bank of India) वित्तपुरवठा केला आहे. मात्र, खर्च अधिक असल्याने आणि पहिल्या वर्षात निव्वळ तोटा (Net Loss) होण्याची शक्यता असल्याने या प्रकल्पाच्या आर्थिक यशावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नवीन विमानतळ विकासासोबतच, संपूर्ण भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्र सध्या आर्थिक दबावाखाली आहे. ICRA सारख्या रेटिंग एजन्सींनी या क्षेत्राचा दृष्टिकोन 'स्थिर' वरून 'नकारात्मक' (Negative) केला आहे. भू-राजकीय तणाव, चलनातील घसरण आणि इंधनाच्या वाढत्या किमती यांसारख्या कारणांमुळे २०२६ पर्यंत एअरलाईन्सना ₹17,000 ते ₹18,000 कोटी इतका मोठा निव्वळ तोटा होण्याची शक्यता आहे. यामुळे एअरपोर्ट सेवा आणि नवीन मार्गांवरील गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो.
दीर्घकालीन अंदाज पाहता, भारतातील विमान वाहतूक बाजारपेठ मजबूत राहील अशी अपेक्षा आहे. 2026-27 पर्यंत प्रवासी वाहतूक 47 कोटी (470 Million) पर्यंत आणि 2040 पर्यंत 1 अब्ज (1 Billion) पेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. 'उडान' (UDAN) सारख्या सरकारी योजना प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी आणि 2047 पर्यंत देशभरात सुमारे 350 विमानतळे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहेत. तरीही, ग्रीनफिल्ड विमानतळांची विविध कामगिरी आणि एअरलाईन्सवरील आर्थिक ताण यामुळे मागणीचे अंदाज आणि विकास योजनांचे काळजीपूर्वक पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे.