Whalesbook
अमेरिकेतील वाढत्या तणावामुळे (US-Iran conflict) भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्र प्रचंड आर्थिक संकटात सापडले आहे. वाढता ऑपरेटिंग खर्च आणि प्रवाशांची घटती संख्या यामुळे कंपन्या हैराण झाल्या आहेत. इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि डॉलरसमोर रुपयाची घसरण यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.
या गंभीर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी भारतीय विमान कंपन्यांनी सरकारकडे तब्बल ₹5,000 कोटींच्या मदतीची याचना केली आहे. सरकार ₹5,000 कोटींच्या आपत्कालीन क्रेडिट लाईन गॅरंटी योजनेचा (ECLGS) विचार करत आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कंपनीला जास्तीत जास्त ₹1,500 कोटी मिळण्याची शक्यता आहे.
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या कंपन्यांसाठी ही योजना जीवनदान ठरू शकते, कारण काही कंपन्या बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. मात्र, IndiGo सारख्या मजबूत आर्थिक स्थितीतील कंपन्यांना कदाचित या मदतीची गरज भासणार नाही. दुसरीकडे, एअर इंडियाने (Air India) खर्च कमी करण्यासाठी आपल्या लांब पल्ल्याच्या विमानांचे मार्ग बदलण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. पाकिस्तानातील हवाई मार्ग टाळून चीनमधील होटानमार्गे उड्डाण करण्याचा कंपनीचा विचार आहे. या बदलामुळे कंपनीचे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची बचत होऊ शकते. पण, पाकिस्तानातील हवाई मार्गांची बंदी, जागतिक स्तरावर महागलेले जेट इंधन आणि रुपयाची घसरण यामुळे एअर इंडियाच्या आर्थिक स्थितीत मोठी तफावत दिसून येत आहे. या आर्थिक वर्षात कंपनीला ₹22,000 कोटींहून अधिक तोटा झाल्याची नोंद आहे. टाटा ग्रुप आणि सिंगापूर एअरलाइन्स यांच्या मालकीखाली असलेल्या या कंपनीसाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे.
अमेरिकेतील तणावाचा थेट परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजारावर झाला आहे. मध्य पूर्वेतून विमानांच्या इंधनाचा (jet fuel) सुमारे 20% पुरवठा होतो. त्यामुळे या भागातील अस्थिरता विमान कंपन्यांसाठी घातक ठरत आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांवरील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या (crude oil) किमती भडकल्या आहेत. 27 एप्रिल 2026 रोजी ब्रेंट क्रूड $108.30 प्रति बॅरलवर, तर WTI फ्युचर्स $96 प्रति बॅरलच्या जवळ होते. भारतीय रुपयाही अमेरिकन डॉलरसमोर घसरला असून, 1 USD साठी सुमारे 94.2 INR मोजावे लागत आहेत. यामुळे इंधन आणि विमानांचे लीज (lease) यांसारखे खर्च वाढले आहेत. हवाई मार्गांवरील निर्बंधांमुळे विमानांना 10-15% अधिक लांब उड्डाणे करावी लागत आहेत, ज्यामुळे इंधनाचा वापर वाढला आहे. या सर्व कारणांमुळे, रेटिंग एजन्सी आयसीआरएने (ICRA) भारतीय विमान वाहतूक उद्योगाच्या दृष्टिकोनात बदल करून तो नकारात्मक (negative) केला आहे. चालू आर्थिक वर्षात (FY26) देशांतर्गत प्रवाशांच्या वाढीचा दर केवळ 0-3% राहण्याचा अंदाज आहे.
याउलट, इंडिगो (InterGlobe Aviation Ltd.) आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत मजबूत स्थितीत आहे. एप्रिल 2026 पर्यंत कंपनीचे मार्केट कॅपिटलायझेशन सुमारे ₹1.75 ट्रिलियन होते. कंपनीचा रिटर्न ऑन इक्विटी (Return on Equity) 84.62% आहे, तर डेट-टू-इक्विटी रेशो (Debt-to-Equity Ratio) अवघा 0.10 आहे, जो कंपनीची मजबूत आर्थिक स्थिती दर्शवतो. ट्रेलिंग 12-महिने P/E रेशो सुमारे 54-55 आहे, तर फॉरवर्ड P/E सुमारे 25.56 आहे, जे भविष्यातील कमाईनुसार स्टॉक स्वस्त असल्याचे सूचित करते. विश्लेषकांनी (Analysts) इंडिगोला 'बाय' (Buy) रेटिंग दिली असून, सरासरी प्राईस टार्गेट INR 5,210 ते INR 5,422 पर्यंत आहे. तथापि, यूबीएसने (UBS) 27 एप्रिल 2026 रोजी आपले मूल्यांकन थोडे कमी करत INR 4,940 चे प्राईस टार्गेट दिले आहे, जे सावधगिरीचा इशारा देते.
सरकारची प्रस्तावित मदत तात्काळ गरजा भागवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते, परंतु उद्योगाच्या मूळ समस्यांवर ती तोडगा काढत नाही. बाह्य मदतीची गरज काही कंपन्यांच्या नाजूक स्थितीवर प्रकाश टाकते, ज्यामुळे काही कंपन्या दिवाळखोरीत जाऊ शकतात. मध्य पूर्वेतील सततची भू-राजकीय अस्थिरता (geopolitical problems) एक मोठा आणि अनिश्चित धोका आहे, ज्यामुळे इंधनाच्या किमती अस्थिर राहण्याची आणि प्रवाशांची मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे. एअर इंडियाची गंभीर आर्थिक समस्या टर्नअराउंड (turnaround) किती कठीण असू शकते हे दर्शवते, ज्याचा परिणाम सिंगापूर एअरलाइन्स सारख्या गुंतवणूकदारांवर होऊ शकतो. रुपयाची सततची घसरण आणि तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार यामुळे खर्चाचा दबाव कायम आहे. कोविड-19 दरम्यान सरकारने दिलेले ₹11,600 कोटींचे पॅकेज या उद्योगाला संकटात नेहमीच मदतीची गरज भासते हेच दाखवून देते. इंडिगोची स्थिती मजबूत असली तरी, संपूर्ण क्षेत्र आर्थिक मंदी आणि अनपेक्षित जागतिक घटनांना बळी पडू शकते.