भारताची एअर टॅक्सी व्हिजन: आकाशात उड्डाण की अडथळे? मोठे प्रश्नचिन्ह!

भारताच्या शहरी भविष्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी दृष्टीकोन मांडण्यात आला आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालानुसार, इमारतींच्या छतांवरून उड्डाण करणाऱ्या इलेक्ट्रिक एअर टॅक्सी (eVTOLs) शहरांमधील प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी करू शकतात. या प्रस्तावामुळे पारंपारिक पायाभूत सुविधांच्या (infrastructure) विकासातील प्रचंड विलंब आणि खर्च टाळता येईल. केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री राममोहन नायडू किंजारपू यांनी देखील या अहवालाचे कौतुक केले असून, याला राष्ट्रासाठी 'उच्च-तंत्रज्ञान, बहु-आयामी गतिशीलता परिसंस्थे' (high-tech, multi-dimensional mobility ecosystem) कडे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हटले आहे.

मात्र, भारतात प्रगत हवाई गतिशीलता (Advanced Air Mobility - AAM) मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्षात आणण्याचा मार्ग आव्हानात्मक आहे. नागरी विमान वाहतूक संचालनालय (DGCA) कडे eVTOLs साठी आवश्यक असलेले हवाई योग्यता (airworthiness) आणि कार्यप्रणालीचे (operational standards) नियम अजूनही तयार नाहीत. सध्याच्या नियमांनुसार इमारतींच्या छतांवरून व्यावसायिक उड्डाणे (commercial flights) करण्याची परवानगी नाही. अहवालातील एक प्रमुख शिफारस म्हणजे, या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर काम करण्यासाठी DGCA ची एक विशेष टीम तयार करणे. छतांचा वापर केला तरी, आवश्यक व्हर्टीपोर्ट (vertiport) पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठीचा खर्च मोठा आहे. मॉड्युलर डिझाइनसाठी $100,000 पासून ते जटिल व्हर्टीहबसाठी (vertihub) $17 दशलक्ष पेक्षा जास्त खर्च येऊ शकतो, यात जमीन संपादन (land acquisition) किंवा नियमांचे पालन करण्याचा खर्च समाविष्ट नाही. भारताच्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा इतिहास पाहता, नियोजन, नोकरशाहीतील अडथळे आणि नियामक अनिश्चिततेमुळे अशा प्रकल्पांमध्ये विलंब, खर्चात वाढ आणि गुणवत्तेच्या समस्या येण्याची शक्यता असते.

जागतिक स्तरावर प्रगत हवाई गतिशीलता (AAM) बाजारात वेगाने वाढ होत असली तरी, हा बाजार अजूनही सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. 2024 मध्ये या बाजाराचे अंदाजे मूल्य USD 11.5 अब्ज होते आणि 2034 पर्यंत ते USD 73.5 अब्ज पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. Joby Aviation, Archer Aviation आणि Vertical Aerospace सारखे प्रमुख खेळाडू प्रोटोटाइप विकसित करत आहेत आणि अनेकजण पुढील तीन वर्षांत सेवा सुरू करण्याचे लक्ष्य ठेवत आहेत. तथापि, eVTOL बाजार प्रचंड भांडवल-केंद्रित (capital-intensive) असून त्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. अहवालानुसार, उभ्या गतिशीलतेसाठी (vertical mobility) आवश्यक मोठे प्रमाण गाठण्यासाठी $120–$25 अब्ज गुंतवणुकीची गरज भासू शकते, आणि 2030 पूर्वी कोणताही सकारात्मक गुंतवणुकीवरील परतावा (Return on Investment - ROI) अपेक्षित नाही. Vertical Aerospace सारख्या कंपन्यांचे P/E गुणोत्तर 44.84 आणि RSI-14 29 आहे, जे त्यांच्या विकासाचा टप्पा आणि बाजारातील अस्थिरता दर्शवते.

छतांवरून eVTOLs चालवण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत स्केलेबिलिटी (scalability) आणि कार्यान्वयन व्यवहार्यता (operational viability) यावर मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात. सध्या eVTOLs मध्ये पेलोड (payload) आणि रेंज (range) च्या मर्यादा आहेत. विद्यमान गुंतागुंतीच्या शहरी हवाई क्षेत्रात (urban airspace) या विमानांना समाकलित करण्यासाठी हवाई वाहतूक नियंत्रण प्रणालीमध्ये (air traffic control systems) मोठ्या सुधारणांची आवश्यकता आहे, जे भूतकाळात मोठ्या वाहतूक उपक्रमांसाठी एक आव्हान ठरले आहे. याव्यतिरिक्त, भारतातील विमान वाहतूक क्षेत्र जरी वाढत असले तरी, पायलट प्रशिक्षणासारख्या (pilot training) बाबींमध्ये परवडण्याच्या समस्या आहेत, ज्यामुळे AAM परिसंस्थेसाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊ शकतो. बॅटरी तंत्रज्ञान (battery technology), चार्जिंग पायाभूत सुविधांची (charging infrastructure) लवचिकता आणि लहान मार्गांवरील (short-hop urban routes) एकूण खर्च-फायदा विश्लेषण (cost-benefit analysis) याबद्दलची चिंता कायम आहे, कारण ते विद्यमान वाहतुकीच्या तुलनेत आर्थिकदृष्ट्या नेहमीच आकर्षक नसतील.

या सर्व अडचणी असूनही, भारतीय सरकार AAM ला प्रोत्साहन देण्यासाठी वचनबद्ध आहे, कारण शहरी वाहतुकीत क्रांती घडवण्याची क्षमता यात आहे. ड्रोन ऑपरेशन्ससाठी 'डिजिटल स्काय' (Digital Sky) प्लॅटफॉर्म आणि विमान वाहतूक पायाभूत सुविधा आधुनिकीकरण (modernizing aviation infrastructure) करण्याच्या चालू असलेल्या प्रयत्नांमुळे सरकारची सक्रिय भूमिका दिसून येते. CII अहवाल टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीचा (phased implementation) देखील सुचवतो, ज्याची सुरुवात कमी अंतरावरील मालवाहू (cargo) आणि वैद्यकीय पुरवठा ड्रोनने (medical supply drones) होऊ शकते. वित्तीय संस्था (financial institutions) आणि सरकारी एजन्सींना AAM पायाभूत सुविधांसाठी समर्पित निधी (dedicated funds) तयार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, ज्याचा उद्देश गुंतवणुकीतील तफावत दूर करणे हा आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे यश नियामक अस्पष्टता दूर करणे, मजबूत पायाभूत सुविधांचा विकास सुनिश्चित करणे, लोकांचा स्वीकार वाढवणे आणि दीर्घकालीन आर्थिक फायदे देणाऱ्या पण खूप संयम मागणाऱ्या क्षेत्रात सतत गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर अवलंबून असेल.