गेल्या चार वर्षांत भारतीय रेल्वेच्या AC कोचमधून 1.27 कोटींहून अधिक चादरी, ब्लँकेट आणि टॉवेलसारख्या वस्तू चोरीला गेल्या आहेत. यामुळे रेल्वेला तब्बल ₹104.51 कोटींचा मोठा फटका बसला आहे. याचा थेट परिणाम बेडरोल कंत्राटदारांवर होत आहे, ज्यामुळे सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांच्या कामकाजावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
रेल्वे चादरींच्या चोरीचे मोठे संकट
भारतीय रेल्वे एका मोठ्या समस्येला तोंड देत आहे. जानेवारी 2022 ते मे 2026 या चार वर्षांच्या काळात, एअर-कंडिशन्ड (AC) कोचमधून तब्बल 1.27 कोटींहून अधिक चादरी, ब्लँकेट्स आणि टॉवेलसारख्या वस्तू गायब झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या चोरीच्या घटनांमध्ये 56% वाढ दिसून आली आहे. यामध्ये फेस टॉवेलची चोरी सर्वाधिक असल्याचे समोर आले आहे, परंतु काही भागांमध्ये ब्लँकेट्स आणि उशांच्या कव्हर्सची चोरीही लक्षणीय आहे.
आर्थिक फटका आणि कंत्राटदारांची चिंता
या चोरीमुळे रेल्वेला तब्बल ₹104.51 कोटींचा आर्थिक फटका बसला आहे. जरी या वस्तू रेल्वे खरेदी करत असली, तरी त्याचा थेट भार खासगी बेडरोल कंत्राटदारांवर पडतो. हे कंत्राटदार अनेकदा या गहाळ झालेल्या वस्तूंची किंमत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कापून घेतात. यामुळे सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांच्या कामकाजावर परिणाम होत असून, काही कंत्राटदारांनी तर वाढत्या आर्थिक ताणामुळे करार संपुष्टात आणले आहेत.
देशभरातील चोरीचे प्रमाण
देशभरातील सात रेल्वे झोनमधील दहा विभागांमध्ये या चोरीच्या घटना सर्वाधिक आहेत, ज्या एकूण नुकसानीच्या सुमारे 67% आहेत. बिकानेर विभागात सर्वाधिक 25.76 लाखांहून अधिक वस्तू चोरीला गेल्या आहेत, जी 2022 पासून चारपट वाढ आहे. दिल्ली, रांची आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्येही मोठ्या प्रमाणात चादरी गायब झाल्याच्या नोंदी आहेत. दुसरीकडे, तिरुचिरापल्ली आणि पालक्काड यांसारख्या विभागांमध्ये एकही चोरीची घटना घडलेली नाही, तर दिल्लीने चोरीच्या घटनांमध्ये 79% कपात केली आहे. हे दर्शवते की स्थानिक पातळीवरील सुरक्षा उपायांमुळे फरक पडू शकतो.
भविष्यातील आव्हाने
गुंतवणूकदार आणि कामकाजाच्या दृष्टिकोनातून, ही समस्या रेल्वेच्या बाह्य सेवांच्या कार्यक्षमतेवर सतत दबाव आणत आहे. रेल्वे मंत्रालयाने यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली असली तरी, दोन झोन्सकडून पूर्ण अहवाल न मिळाल्याने एकूण आर्थिक नुकसान अंदाजापेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे. या नुकसानांना आळा घालण्यासाठी, रेल्वे खरेदी खर्च आणि ऑनबोर्ड सेवांसाठीच्या करारांच्या व्यवहार्यतेवर लक्ष केंद्रित करत आहे. जर कंत्राटदारांना सतत तोटा सहन करावा लागला, तर ते करार रद्द करण्याची शक्यता आहे.