Whalesbook
खर्चावर नियंत्रण, पण मार्जिन चिंताजनक!
गेल्या दहा वर्षांपासून आर्थिक शिस्त आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. Indian Railwaysने आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी सुमारे ₹2,660 कोटींचा महसूल नफा (Revenue Surplus) जाहीर केला आहे. हा नफा सर्व परिचालन खर्च (Operational Costs) भागवल्यानंतरचा आहे, ज्यामध्ये कर्मचारी, ऊर्जा आणि देखभालीचा समावेश असून हा खर्च अंदाजे ₹2.74 लाख कोटी होता. मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा नफा मागील वर्षांतील तुटीच्या (Deficit) तुलनेत एक महत्त्वाचा बदल आहे. या यशाचे मुख्य कारण म्हणजे ऊर्जेवरील खर्चात ₹5,500 कोटींची बचत झाली आहे, जी रेल्वेच्या व्यापक विद्युतीकरणामुळे (Electrification) शक्य झाली. तसेच, मालवाहतुकीत (Freight Traffic) 400 दशलक्ष टन वाढ झाल्यानेही महसुलात भर पडली.
ऑपरेशनल कार्यक्षमतेची कसोटी
मात्र, हा नफा अत्यंत घट्ट ऑपरेटिंग रेशोच्या (Operating Ratio) पार्श्वभूमीवर आला आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी हा रेशो 98.22% होता, जो मागील वर्षाच्या 98.43% पेक्षा थोडा कमी आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, Indian Railways चा ऑपरेटिंग रेशो सतत 98% च्या वर राहिला आहे. उदाहरणार्थ, आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये तो 107.39% पर्यंत पोहोचला होता. 98% पेक्षा जास्त ऑपरेटिंग रेशो म्हणजे रेल्वे आपल्या कमाईचा जवळजवळ प्रत्येक रुपया खर्चावरच वापरत आहे. यामुळे अनपेक्षित खर्च, अंतर्गत भांडवली गुंतवणूक किंवा कर्ज फेडण्यासाठी फार कमी वाव शिल्लक राहतो. त्यामुळे, भाडेवाढीसारख्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील नसलेल्या मार्गांवर अवलंबून राहण्याऐवजी परिचालन कार्यक्षमतेवर (Operational Efficiencies) लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
विकासासाठी मोठा 'इन्व्हेस्टमेंट', पण कर्जाचाही भार
याच वेळी, भारत सरकार रेल्वेच्या आधुनिकीकरण (Modernization) आणि विस्तारासाठी भांडवली खर्च (Capital Expenditure - capex) मोठ्या प्रमाणात वाढवत आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये सुमारे ₹1.1 लाख कोटी असलेला रेल्वे कॅपेक्सचा अर्थसंकल्पीय (Budgetary) वाटप वाढून आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये अंदाजे ₹2.6 लाख कोटी झाला आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी हा आकडा आणखी वाढून सुमारे ₹2.81 लाख कोटी होण्याची शक्यता आहे. हा खर्च डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर्स (DFCs) आणि हाय-स्पीड रेल (High-Speed Rail) कॉरिडॉर्ससारख्या प्रकल्पांना गती देत आहे, ज्याचे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत मालवाहतुकीचा वाटा 45% पर्यंत वाढवणे आहे. मात्र, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठीचे वित्तपुरवठा (Funding) मोठ्या प्रमाणावर इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन (IRFC) सारख्या संस्थांमार्फत बाजार कर्जांवर (Market Borrowings) अवलंबून आहे. IRFC चे कर्ज-इक्विटी गुणोत्तर (Debt-to-Equity Ratio) अजूनही लक्षणीय आहे, जे कर्जाचा मोठा भार दर्शवते.
सार्वजनिक सेवा आणि भविष्यातील आव्हाने
Indian Railways च्या भविष्यातील वाटचालीत पायाभूत सुविधा (Infrastructure), विद्युतीकरण आणि क्षमता विस्तारावर (Capacity Expansion) सतत मोठा भर दिला जाईल. स्टेशन विकासासारख्या प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीचा (Public-Private Partnerships - PPPs) वापर वाढवण्याचाही कल दिसून येतो. या सर्व दूरगामी उपक्रमांनंतरही, रेल्वे प्रणालीवर सार्वजनिक सेवा देण्यासाठी मोठे दायित्व (Public Service Obligations) आहे. अंदाजे ₹60,000 कोटींची वार्षिक प्रवासी सबसिडी (Passenger Subsidy), जी भाड्यावर 45% सबसिडी देते, हे त्याचे एक उदाहरण आहे. हा घट्ट ऑपरेटिंग मार्जिन (Operating Margin) आणि कर्जाचा मोठा बोजा लक्षात घेता, रेल्वेच्या महत्त्वाकांक्षी विकास अजेंड्यामध्ये आर्थिक शाश्वती (Financial Sustainability) सुनिश्चित करण्यासाठी सतत कार्यक्षमतेत सुधारणा आणि सावध आर्थिक व्यवस्थापन आवश्यक राहील.