२७ ऑक्टोबर २०२६ पासून Indian Railways ने काऊंटर तिकिटांच्या ट्रॅव्हल इन्शुरन्ससाठी डिजिटल पेमेंट अनिवार्य केले आहे. इन्शुरन्सचा **४५ पैसे** हा प्रीमियम अत्यंत कमी असल्याने रोखीने व्यवहार करणे अशक्य झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारतीय रेल्वेने आपल्या प्रवासी सेवांमध्ये मोठा बदल करत २७ ऑक्टोबर २०२६ पासून काऊंटरवर मिळणाऱ्या ट्रॅव्हल इन्शुरन्ससाठी 'डिजिटल पेमेंट' अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे प्रवाशांना आता रोख रकमेऐवजी डिजिटल माध्यमातूनच ४५ पैशांचा इन्शुरन्स प्रीमियम भरावा लागणार आहे.
हा निर्णय का घेण्यात आला?
रेल्वे प्रशासनासमोर सर्वात मोठी अडचण ४५ पैशांच्या प्रीमियमची होती. सध्याच्या चलनात ५, १०, २० आणि २५ पैशांची नाणी नसल्यामुळे काऊंटरवर इतकी चिल्लर रक्कम गोळा करणे अशक्य झाले होते. यामुळे रेल्वेच्या कामकाजात अडथळे येत होते. डिजिटल पेमेंटमुळे ही तांत्रिक अडचण दूर होणार असून कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाचणार आहे आणि चुका कमी होतील.
तांत्रिक बदल आणि अंमलबजावणी
या बदलासाठी Centre for Railway Information Systems (CRIS) ने 'पॅसेंजर रिझर्व्हेशन सिस्टम' (PRS) मध्ये आवश्यक ते बदल केले आहेत. IRCTC आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, रेल्वेने आता आपल्या सर्व झोनल कार्यालयांना या प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी सज्ज राहण्याचे आदेश दिले आहेत. आता तिकिट काढताना प्रवाशांना आपला मोबाईल नंबर देणे बंधनकारक असेल, जेणेकरून पॉलिसीचे डिटेल्स थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचतील.
इन्शुरन्सचे फायदे काय?
ही नवीन डिजिटल सुविधा जरी अनिवार्य असली तरी, इन्शुरन्सचे फायदे पूर्वीप्रमाणेच राहतील. यामध्ये प्रवाशांना ₹१० लाख पर्यंतचा विमा संरक्षण (मृत्यू किंवा कायमचे अपंगत्व) मिळणार आहे. जर तिकीट रद्द झाले, तर प्रीमियममधून ९ पैसे कापून उर्वरित रक्कम रिफंड दिली जाईल. रेल्वेच्या या डिजिटलायझेशनमुळे भविष्यात इतर सेवांमध्येही असेच डिजिटल-ओन्ली नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.