भारतीय रेल्वेमध्ये प्रवासी इंजिनची (Locomotives) कमतरता निर्माण झाल्यामुळे एक्सप्रेस गाड्यांना मालवाहू इंजिन जोडावी लागत आहेत. यामुळे दरमहा **80 ते 100** गाड्यांना विलंब होत आहे. **2028** पर्यंत **679** नवीन इंजिन बनवण्याचे सरकारचे नियोजन असले, तरी या पायाभूत सुविधांमधील त्रुटींचा परिणाम रेल्वे क्षेत्रातील शेअर्सवर होऊ शकतो.
तांत्रिक अडचणींचा गाड्यांच्या वेगावर परिणाम
या समस्येचे मूळ कारण इंजिनच्या रचनेत आहे. प्रवासी गाड्यांसाठी सहसा WAP-सीरीजची इंजिने वापरली जातात, जी उच्च वेगासाठी बनवलेली असतात. परंतु, त्यांची उपलब्धता नसल्यास रेल्वेला WAG-सीरीजची मालवाहू इंजिने वापरावी लागतात. ही इंजिने वजनदार माल वाहून नेण्यासाठी सक्षम असली, तरी त्यांची गती मर्यादित असते. यामुळे एक्सप्रेस गाड्यांचा वेग ताशी 100 किमी पर्यंत मर्यादित राहतो, जो प्रत्यक्षात 130 किमी असायला हवा. यामुळे संपूर्ण नेटवर्कवर परिणाम होत आहे.
पायाभूत सुविधा आणि नवीन आराखडा
सध्या रेल्वेकडे सुमारे 13,700 इलेक्ट्रिक इंजिने आहेत, परंतु त्यापैकी केवळ 3,400 इंजिने प्रवाशांच्या सेवेसाठी आहेत. रेल्वेचे जाळे वाढले असले तरी प्रवासी इंजिनची संख्या त्या प्रमाणात वाढली नाही. ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकारने पुढील दोन आर्थिक वर्षांत (2026-2028) 679 नवीन प्रवासी इंजिने तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
भारतीय रेल्वे सरकारी संस्था असली तरी, या ऑपरेशनल अडचणींचा परिणाम IRFC, IRCTC आणि रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चरशी संबंधित कंपन्यांच्या शेअरवर होऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी आता 679 इंजिन निर्मितीच्या प्रगतीकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जर निर्मितीमध्ये विलंब झाला, तर रेल्वेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते, ज्याचा थेट परिणाम संबंधित कंपन्यांच्या कामगिरीवर दिसून येईल.