सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, Indian Railways आता काउंटरवरून तिकीट बुक करणाऱ्या प्रवाशांनाही अपघात विमा (Accident Insurance) देणार आहे. २७ ऑक्टोबर २०२६ पासून हा नियम लागू होणार असून, यामुळे आता ऑफलाइन आणि ऑनलाइन तिकीट काढणाऱ्या प्रवाशांना समान सुरक्षा कवच मिळेल.
विमा संरक्षणाचा विस्तार
सुप्रीम कोर्टाच्या नवीन निर्देशानुसार, आता रेल्वे स्थानकावरील रिजर्वेशन काउंटरवरून तिकीट काढणाऱ्या प्रवाशांनाही अपघात विमा संरक्षण मिळणार आहे. हे धोरण २७ ऑक्टोबर २०२६ पासून अमलात येईल. यामुळे IRCTC च्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून तिकीट काढणाऱ्या प्रवाशांना मिळणारे फायदे आता प्रत्यक्ष काउंटरवरून तिकीट काढणाऱ्या प्रवाशांनाही मिळणार आहेत.
विम्याचे फायदे आणि निकष
या नवीन धोरणांतर्गत, अपघात झाल्यास खालीलप्रमाणे नुकसान भरपाई दिली जाईल:
- अपघाती मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्वासाठी ₹१० लाख पर्यंत भरपाई.
- कायमस्वरूपी आंशिक अपंगत्वासाठी ₹७.५ लाख पर्यंत कव्हर.
- रेल्वे प्रवासादरम्यान झालेल्या अपघातात हॉस्पिटलमध्ये भरती होण्यासाठी ₹२ लाख पर्यंतची तरतूद.
हे विमा संरक्षण प्रवाशाने रेल्वेत चढल्यापासून ते स्थानकावर उतरेपर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध असेल.
क्लेम प्रक्रिया आणि महत्त्वाच्या अटी
हे विमा संरक्षण स्वयंचलित (Automatic) नाही, तर त्यासाठी प्रवाशांना विशिष्ट कागदपत्रे सादर करावी लागतील. अपघाताच्या घटनेनंतर चार महिन्यांच्या आत विमा कंपनीच्या कार्यालयात क्लेम दाखल करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये रेल्वेचे अधिकृत अहवाल, मेडिकल सर्टिफिकेट्स आणि FIR असणे आवश्यक आहे. आत्महत्या, अमली पदार्थांचे सेवन किंवा रुळावरून चालणे यांसारख्या अनधिकृत कृतींमुळे झालेल्या अपघातांना या विमा संरक्षणातून वगळण्यात आले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, हा बदल रेल्वेच्या सेवा आणि ग्राहक संरक्षणाच्या मानकांमध्ये सुधारणा करणारा आहे. IRCTC च्या महसूल मॉडेलवर याचा कोणताही मोठा विपरीत परिणाम होणार नाही, परंतु ऑफलाइन डेटा इंटिग्रेशन आणि क्लेम सेटलमेंटची कार्यक्षमता यावर रेल्वे प्रशासनाचे काम वाढणार आहे. भविष्यात विमा प्रीमियम आणि ऑपरेशनल खर्चाच्या अपडेट्सवर लक्ष ठेवणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.