नागरी उड्डयन मंत्रालयाने विमानतळ चालकांना एअरलाईन्समध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्याबाबत चाचपणी सुरू केली आहे. यामुळे पायाभूत सुविधांना चालना मिळू शकते, पण हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) निर्माण होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
सरकारचा नवीन प्लॅन काय आहे?
नागरी उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू यांनी स्पष्ट केले की, मंत्रालयाकडून या मॉडेलच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास केला जात आहे. २०४७ पर्यंत देशात ३५० हून अधिक कार्यरत विमानतळे असावीत, हे सरकारचे मोठे लक्ष्य आहे. याच ध्येयाला गती देण्यासाठी हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
प्रमुख आव्हान: हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest)
भारतात आतापर्यंत विमानतळ व्यवस्थापन आणि एअरलाईन्स यांचे कार्य पूर्णपणे वेगळे ठेवले गेले आहे, जेणेकरून बाजारात सर्वांना समान संधी मिळेल. रनवे, लँडिंग स्लॉट्स आणि टर्मिनल यांसारख्या सुविधांवर विमानतळ चालकांचे नियंत्रण असते, जे एक प्रकारे 'नॅचरल मोनोपॉली' मानले जाते. जर एअरलाईन्सवरही त्यांचे नियंत्रण आले, तर ते स्वतःच्या एअरलाईनला प्राधान्य देऊन इतर स्पर्धकांचे नुकसान करू शकतात.
दिल्ली आणि मुंबईसारख्या मोठ्या विमानतळांच्या 'OMDA' (Operation, Management and Development Agreements) करारांमध्ये सध्या क्रॉस-ओनरशिपवर स्पष्ट बंदी आहे.
नियमन आणि देखरेख
या प्रस्तावावर काम करताना Airport Economic Regulatory Authority (AERA) आणि Directorate General of Civil Aviation (DGCA) यांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. जर हा नियम लागू झाला, तर विमानतळ चालकांनी सर्व एअरलाईन्सना समान वागणूक द्यावी, यासाठी कठोर नियम बनवावे लागतील. सध्या हा प्रस्ताव केवळ सल्लामसलत (Consultation) टप्प्यावर आहे, त्यामुळे यावर कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.