भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्राला दिलासा? तोटा कमी होण्याची शक्यता, पण धोके कायम!

तोट्यातील घट कशी शक्य?

ICRA या रेटिंग एजन्सीनुसार, भारतीय विमान वाहतूक कंपन्यांचा एकत्रित नेट लॉस FY2026-27 मध्ये ₹110-120 अब्ज पर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षात (FY2025-26) हा लॉस अंदाजे ₹170-180 अब्ज राहण्याची शक्यता आहे. मागील FY2024-25 मध्ये हा लॉस सुमारे ₹55 अब्ज होता. FY2025-26 मध्ये काही ऑपरेशनल अडचणी, तिकिटांचे रिफंड आणि विमानांच्या वितरणातील विलंब यामुळे तोटा वाढला होता. आता प्रवासी वाहतूक 175-179 दशलक्ष प्रवाशांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना दिलासा मिळेल.

वाढत्या खर्चाचे आव्हान

असे असले तरी, क्षेत्रापुढील आव्हाने कमी झालेली नाहीत. FY2025-26 मध्ये कंपन्यांचा इंटरेस्ट कव्हर (Interest Cover) 0.7-0.9 पट पर्यंत खालावला होता, जो FY2024-25 मध्ये 1.8 पट होता. FY2026-27 मध्ये तो सुधारून 1.3-1.5 पट होण्याची अपेक्षा आहे, तरीही तो फारसा समाधानकारक नाही. जगभरात विमानांच्या वितरणास होत असलेल्या विलंबाने कंपन्यांना जुनी, इंधन-कार्यक्षम नसलेली विमाने वापरावी लागत आहेत, ज्यामुळे ऑपरेशनल खर्च वाढत आहे. भारतातील कंपन्यांना विमान लीज (Lease), इंधन आणि मेंटेनन्ससाठी डॉलरमध्ये पैसे द्यावे लागतात. FY2025-26 च्या पहिल्या ९ महिन्यांत रुपया 3.2% ने घसरल्यामुळे हा खर्च आणखी वाढला. एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) च्या किमती 4% ने कमी झाल्या असल्या तरी, त्या अजूनही कोविड-पूर्व काळापेक्षा जास्त आहेत. इंधनाचा खर्च कंपन्यांच्या एकूण खर्चाच्या 30-40% असतो.

कर्जाचा बोजा आणि इतर धोके

CRISIL रेटिंग्सच्या अंदाजानुसार, मार्च 2026 पर्यंत विमान कंपन्यांवरील एकूण कर्ज (लीजसह) 10% नी वाढून ₹1.1 लाख कोटी पर्यंत पोहोचू शकते. यामुळे नेट डेट-टू-ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो (Net Debt-to-Operating Profit Ratio) 5-5.5 पट पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. IndiGo सारख्या मोठ्या एअरलाइनचे डेट-टू-इक्विटी रेशो (Debt-to-Equity Ratio) 33.04 पर्यंत पोहोचले होते, जे वाढलेले कर्ज दर्शवते. इंधनाच्या किमतीतील अस्थिरता आणि रुपयातील घसरण हे दोन मोठे धोके आहेत, जे कंपन्यांच्या नफ्यावर गंभीर परिणाम करू शकतात. जागतिक पुरवठा साखळीतील अडचणी आणि इंजिनच्या समस्यांमुळे विमानांची उपलब्धता कमी होत आहे. कंपन्यांना जुन्या विमानांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.

भविष्यातील दिशा

भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रातील मागणी मात्र मजबूत आहे. आर्थिक वाढ आणि वाढता मध्यमवर्ग यामुळे हवाई प्रवासाला मोठी चालना मिळत आहे. पायाभूत सुविधांचा विकासही होत आहे. ICRA ने 'स्टेबल' आउटलूक (Stable Outlook) दिला असला तरी, कंपन्यांना खर्च व्यवस्थापन, इंधन आणि चलन दरातील चढ-उतारांवर नियंत्रण ठेवणे, तसेच कर्ज कमी करणे यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. हे घटकच भविष्यातील नफा आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी निर्णायक ठरतील.