विमान इंधनाच्या (ATF) वाढत्या किमतींमुळे विमान कंपन्यांचे कंबरडे मोडले आहे. FY2027 मध्ये उद्योगाला **₹38,000 कोटींच्या** नुकसानीचा फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात असून, एअरलाईन्सनी 'प्राइस स्टॅबिलायझेशन फंड'मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.
इंधनाचा खर्च आणि कंपन्यांवरील ताण
भारतीय विमान कंपन्या सध्या मोठ्या संकटाचा सामना करत आहेत. एकूण ऑपरेटिंग खर्चाच्या तब्बल 40 टक्क्यांहून अधिक हिस्सा हा केवळ एअर टर्बाइन फ्युएल (ATF) वर खर्च होतो. इंधनाच्या किमतींमधील अस्थिरतेमुळे प्रवासी मागणी चांगली असूनही कंपन्यांना नफा कमावणे कठीण झाले आहे.
सरकारी मदत आणि अपयशाची कारणे
जून 2026 मध्ये सरकारने ₹10,000 कोटींचे साहाय्य पॅकेज जाहीर केले होते, परंतु कडक अटींमुळे अनेक कंपन्यांना त्याचा फायदा घेता आला नाही. आता एअरलाईन्स अधिक लवचिक धोरणाची आणि नियमांमधील जाचक अटी हटवण्याची मागणी करत आहेत, जेणेकरून रोख रकमेचा (Liquidity) प्रवाह सुरळीत राहील.
आर्थिक आकडेवारी काय सांगते?
ICRA च्या अहवालानुसार, FY2027 मध्ये संपूर्ण विमान वाहतूक क्षेत्राला ₹36,000 ते ₹38,000 कोटींपर्यंतचा फटका बसू शकतो. मागील वर्षी हे नुकसान ₹28,000 ते ₹30,000 कोटींच्या दरम्यान होते. याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे, IndiGo ला दुसऱ्या तिमाहीत ₹1,879.1 कोटींचा निव्वळ तोटा झाला आहे.
रिजनल कनेक्टिव्हिटीवर परिणाम
देशातील 35 टक्के वेगळ्या मार्गांवर काम करणाऱ्या रिजनल एअरलाईन्ससाठी हे संकट अधिक गंभीर आहे. कॅश वाचवण्यासाठी काही कंपन्यांनी त्यांची विमान उड्डाणे 15 ते 20 टक्क्यांनी कमी करण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे रिजनल कनेक्टिव्हिटीवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
भविष्यातील आव्हाने
पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे इंधनाचे दर अस्थिर आहेत. याव्यतिरिक्त, 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होणारा 'भारतीय वायुयान नियम, 2026' कंपन्यांसाठी नवे आव्हान ठरू शकतो, कारण याद्वारे सरकारला आणीबाणीच्या काळात विमान तिकिटांच्या दरांवर नियंत्रण मिळवता येणार आहे.