विमान कंपन्यांची संख्या वाढत असल्याने आता एअरलाईन्सनी परदेशावर अवलंबून न राहता भारतातच मेंटेनन्स, रिपेअर आणि ओव्हरहॉल (MRO) सुविधा उभारण्यावर भर दिला आहे. मात्र, या मोठ्या गुंतवणुकीसोबतच FY2027 मध्ये क्षेत्राला **₹38,000 कोटींच्या** संभाव्य तोट्याचा सामना करावा लागणार आहे.
भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्र सध्या एका महत्त्वाच्या वळणावर आहे. देशातील एकूण विमानांची संख्या सध्याच्या 800 वरून 2,250 पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. यामुळेच Air India, IndiGo आणि Akasa Air यांसारख्या मोठ्या कंपन्या आता परदेशातील दुरुस्ती केंद्रांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारतातच स्वतःची MRO केंद्रे उभारत आहेत. परदेशातील केंद्रांमुळे पुरवठा साखळीत (Supply Chain) येणारे अडथळे आणि जागतिक तणावाचा फटका एअरलाईन्सला बसतो, तो टाळण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरत आहे.
प्रकल्पांची सद्यस्थिती
Air India बेंगळुरूमध्ये 2027 पर्यंत मोठे MRO केंद्र सुरू करण्याच्या तयारीत आहे, तर Akasa Air ने नोएडा इंटरनॅशनल एअरपोर्टवर 2028 पर्यंत सुविधा उभारण्याचे ध्येय ठेवले आहे. बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, भारताचा MRO मार्केटचा आकार 2035 पर्यंत USD 9.5 बिलियन इतका वाढू शकतो.
आर्थिक आव्हाने आणि ICRA चा इशारा
एकीकडे हा विस्तार सुरू असताना, ICRA ने विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी 'नेगेटिव्ह आउटलुक' दिले आहे. Aviation Turbine Fuel (ATF) चे वाढते दर आणि रुपयातील घसरण यामुळे कंपन्यांच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. FY2027 साठी एकूण इंडस्ट्रीचा तोटा ₹36,000 कोटी ते ₹38,000 कोटींच्या घरात जाण्याचा अंदाज आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
MRO हब उभारण्यासाठी लागणारा मोठा भांडवली खर्च (Cape Ex) आणि वाढता कर्ज भार यांचा समतोल कंपन्या कसा राखतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे. कुशल मनुष्यबळाची कमतरता आणि वाढता खर्च हे या क्षेत्रातील मुख्य धोके आहेत. GMR Aero Technic आणि Airworks सारख्या कंपन्यांसोबतची भागीदारी या प्रकल्पांच्या यशस्वितेत मोठी भूमिका बजावेल.