२०२६ मध्ये भारतीय विमान प्रवासाच्या भाड्यात एक विचित्र ट्रेंड पाहायला मिळत आहे. इकॉनॉमी क्लासचे दर वधारले आहेत, तर बिझनेस क्लासच्या तिकिटांच्या किमती कमी झाल्या आहेत.
२०२६ मध्ये भारतातील विमान प्रवासाच्या क्षेत्रात एक स्पष्ट दुभंगलेपण दिसून येत आहे. देशातील २० सर्वात व्यस्त मार्गांपैकी १८ मार्गांवर इकॉनॉमी क्लासचे भाडे वाढले आहे, तर त्याच वेळी १६ मार्गांवर बिझनेस क्लासच्या प्रवासासाठी प्रवाशांना कमी पैसे मोजावे लागत आहेत. हे बदल विमान कंपन्यांच्या धोरणात्मक नियोजनाचे प्रतिबिंब आहेत.
इकॉनॉमी क्लास: मागणी जास्त, पुरवठा कमी
इकॉनॉमी सेगमेंटमध्ये मागणी सतत वाढते आहे आणि त्या तुलनेत उपलब्ध जागांची संख्या (Capacity) कमी आहे. यामुळे कंपन्यांनी मोठ्या सवलती देणे बंद केले असून बेस फेअर्स (Base Fares) वाढवले आहेत. ज्या विमान कंपन्यांचा मार्केट शेअर मोठा आहे, ते या परिस्थितीचा फायदा घेऊन आपला 'यिल्ड' (Yield) सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
बिझनेस क्लास: स्पर्धा वाढली
दुसरीकडे, बिझनेस क्लासमध्ये मात्र स्पर्धा तीव्र झाली आहे. इंडिगोच्या 'IndiGoStretch' सारख्या नवीन प्रीमियम ऑफर्समुळे प्रवाशांना अधिक पर्याय मिळाले आहेत. तसेच, टाटा समूहाच्या Air India ने विस्तारा विलीनीकरणानंतर आपल्या प्रीमियम फ्लीटचा विस्तार केला आहे. यामुळे प्रीमियम सीटची उपलब्धता वाढल्याने कंपन्यांना दर कमी करणे भाग पडले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे जोखीम?
गुंतवणूकदारांनी जेट फ्युएल (ATF) खर्चाकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे. सप्टेंबर २०२५ पासून इंधनाचे दर सुमारे ३२.७% ने वाढले आहेत. कंपन्यांनी इकॉनॉमी प्रवाशांवर हा भार टाकला असला, तरी इंधनाचे वाढते दर नफ्यावर (Profit Margins) दबाव आणू शकतात. आगामी काळात इंटरग्लोब एव्हिएशन (InterGlobe Aviation) आणि एअर इंडियाच्या तिमाही निकालांमध्ये त्यांची 'यिल्ड मॅनेजमेंट' आणि नफा टिकवण्याची क्षमता कशी असते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.