अदानींच्या एकाधिकारशाहीला लगाम? भारत सरकारचा मोठा निर्णय, विमानतळ बोलींवर मर्यादा येण्याची शक्यता

विमानतळ खाजगीकरणात स्पर्धा विरुद्ध महसूल: सरकारची कसरत

भारत सरकार आपल्या आगामी 11 विमानतळांच्या खाजगीकरण प्रक्रियेत बोलींवर मर्यादा घालण्याचा विचार करत आहे. यामागे एकाच कंपनीचे या क्षेत्रावर वर्चस्व निर्माण होऊ नये, हा उद्देश आहे. 2018 मध्ये Adani Group ने सर्व सहा विमानतळ जिंकल्यानंतर हा निर्णय घेतला जात आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे अधिक खुली बाजारपेठ तयार होईल आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा एकाच फर्मकडे एकवटल्या जाणार नाहीत.

मात्र, बोलींवर कठोर मर्यादा घातल्यास बोलीदार अधिक सावध होऊ शकतात, ज्यामुळे सरकारचा महसूल कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, स्पर्धा वाढवणे आणि आर्थिक परतावा मिळवणे यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

लहान विमानतळांसाठी गुंतवणुकीला चालना देणारी बंडलिंग स्ट्रॅटेजी

सरकार सात लहान आणि कमी फायदेशीर ठरणाऱ्या विमानतळांना त्यांच्या प्रदेशातील सहा मोठ्या आणि अधिक आकर्षक विमानतळांशी जोडत आहे (Bundling Strategy). उदाहरणार्थ, वाराणसी विमानतळाला कुशीनगर आणि गया विमानतळांशी जोडले जाईल. या धोरणाचा उद्देश मोठ्या विमानतळांच्या महसुली क्षमतेशी जोडून लहान विमानतळांच्या विकासासाठी खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करणे हा आहे.

Adani Group ने या 11 विमानतळांसाठी बोली लावण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. Adani Group सध्या मुंबई, अहमदाबाद आणि लखनौसह अनेक मोठ्या विमानतळांचे व्यवस्थापन करते. GMR Group, जे दिल्ली आणि हैदराबाद विमानतळांचे व्यवस्थापन करते, यांसारख्या इतर प्रमुख कंपन्याही यात सहभागी होण्याची शक्यता आहे.

नियामक मंजुरी आणि क्षेत्राच्या वाढीची योजना

प्रस्तावित बोली नियमावली नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आणि नीती आयोग यांच्याकडून तपासली जात आहे. अंतिम निर्णय सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मूल्यांकन समिती (PPPAC) घेईल. हे पाऊल भारताच्या राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइनचा (National Monetisation Pipeline) भाग आहे, ज्याचा उद्देश पुढील पायाभूत सुविधा विकासासाठी भांडवल उभारणे हा आहे.

देशात आगामी दशकांमध्ये प्रवासी संख्येत वाढ अपेक्षित असल्याने आणि विमान वाहतूक क्षेत्राला बळ देण्यासाठी सुमारे 350 विमानतळे विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

Adani Enterprises चे आर्थिक आकडे आणि बाजारातील दृष्टिकोन

Adani Enterprises चा शेअर सध्या प्रीमियमवर ट्रेड करत आहे. कंपनीचा प्राइस-टू-अर्निंग (P/E) रेशो अनेकदा उद्योगाच्या सरासरीपेक्षा जास्त असतो, जो त्याच्या वाढीबद्दल गुंतवणूकदारांचा मजबूत विश्वास दर्शवतो. अलीकडील P/E रेशो 27.32 किंवा 21.91 च्या आसपास आहेत, तर क्षेत्राची सरासरी सुमारे 65.54 आहे. कंपनीचे मार्केट कॅपिटलायझेशन (Market Capitalisation) सुमारे ₹2.52 ट्रिलियन किंवा ₹3.07 ट्रिलियन आहे.

तथापि, ही मूल्यांकन वाढीच्या अपेक्षा पूर्ण न झाल्यास जोखीमही वाढवते. Adani Enterprises चा डेट-टू-इक्विटी रेशो (Debt-to-Equity Ratio) 162.60 आहे, जो लक्षणीय लिव्हरेज (Leverage) दर्शवतो. तिचा इंटरेस्ट कव्हरेज रेशो (Interest Coverage Ratio) 1.73 आहे, जो कर्ज परतफेडीसाठी मर्यादित जागा दर्शवतो.

विमानतळ एकाग्रतेबद्दल चिंता आणि भूतकाळातील बोली

विमानतळे एकाच ऑपरेटरच्या ताब्यात आल्यास वापरकर्ता शुल्कात वाढ होण्याची शक्यता कायम आहे. 2018 मध्ये सहा विमानतळांसाठी झालेल्या खाजगीकरण बोलींमध्ये, Adani ने प्रतिस्पर्धकांपेक्षा प्रति प्रवासी शुल्क खूप जास्त ऑफर केले होते. या धोरणामुळे त्यांना यश मिळाले असले तरी, दीर्घकालीन प्रवासी परवडण्याजोगीता आणि संभाव्य किंमत वाढ यावर चर्चा सुरू झाली आहे.

भूतकाळातील खाजगीकरणांमध्ये कायदेशीर आव्हाने आणि विशिष्ट बोलीदारांना फायदा होण्यासाठी नियमांमध्ये बदल केल्याचे आरोपही झाले आहेत. कंपनीच्या कर्जाची पातळी जास्त असल्याने आर्थिक धोकेही निर्माण होऊ शकतात.