ब्रह्मपुत्रा नदी ठरणार आता अधिक सुरक्षित! देशातील पहिले 'रिव्हर लाईटहाऊस' उभारणार

ब्रह्मपुत्रा बनेल ईशान्येचा मुख्य जलमार्ग

केंद्रीय बंदर, जहाज आणि जलमार्ग मंत्रालयाने (Ministry of Ports, Shipping and Waterways) ब्रह्मपुत्रा नदीवर चार लाईटहाऊस उभारण्यासाठी पायाभरणी केली आहे. देशाच्या इनलँड वॉटरवेजसाठी (Inland Waterways) हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे. सुमारे ₹84 कोटी खर्चाचा हा प्रकल्प राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (NW-2) ला अधिक सुरक्षित आणि व्यावसायिकदृष्ट्या सक्षम बनवेल.

मालवाहतुकीत वाढ आणि पर्यटनाला चालना

गेल्या आर्थिक वर्षात, म्हणजेच FY24-25 मध्ये, ब्रह्मपुत्रा जलमार्गावरून होणाऱ्या मालवाहतुकीत तब्बल 53% वाढ नोंदवली गेली आहे. चहा, कोळसा आणि खत उद्योगांसाठी हा जलमार्ग अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर, सौरऊर्जेवर चालणारे आणि 20 मीटर उंचीचे हे लाईटहाऊस २४ तास सुरक्षित नौकानयन (Navigation) सुनिश्चित करतील. या लाईटहाऊस कॉम्प्लेक्समध्ये म्युझियम, कॅफेटेरिया आणि दुकाने यांसारख्या सोयीही असतील, ज्यामुळे हे ठिकाण पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र बनेल. हा प्रकल्प करारानंतर 24 महिन्यांच्या आत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

ईशान्येकडील कनेक्टिव्हिटीला नवी दिशा

बोईगभेल (Bogibeel), पांडू (Pandu), सिलघाट (Silghat) आणि बिश्वनाथ घाट (Biswanath Ghat) या महत्त्वाच्या ठिकाणी हे लाईटहाऊस उभारले जातील. यामुळे NW-2 च्या 891 किलोमीटर लांबीच्या जलमार्गावर चांगली कनेक्टिव्हिटी मिळेल. ईशान्य भारत हा प्रदेश नेहमीच वाहतूक खर्च, खडबडीत भूभाग आणि मर्यादित कनेक्टिव्हिटीमुळे अडचणीत राहिला आहे. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी नमूद केले की, जलमार्गाने मालवाहतूक करण्याचा खर्च रस्ते वाहतुकीच्या तुलनेत एक तृतीयांश आणि रेल्वेच्या तुलनेत अर्धा आहे. त्यामुळे ब्रह्मपुत्रा जलमार्गाला पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करणे हे ईशान्येकडील विकासासाठी अत्यावश्यक आहे.

आर्थिक दृष्टिकोन आणि भविष्यातील नियोजन

भारताच्या पायाभूत सुविधा धोरणाचा (Infrastructure Strategy) जलमार्ग विकास हा एक महत्त्वाचा भाग आहे, ज्याचा उद्देश लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करणे हा आहे. सध्या हा खर्च GDP च्या सुमारे 7.97% आहे. इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट (IWT) चा प्रति टन प्रति किलोमीटर (PTPK) खर्च कधीकधी रेल्वेपेक्षा जास्त असू शकतो (सुमारे ₹3.30 विरुद्ध ₹1.96), परंतु यात खर्च वाचवण्याची आणि पर्यावरणाचे फायदे देण्याची मोठी क्षमता आहे. जागतिक स्तरावर, IWT रस्ते आणि रेल्वेपेक्षा अधिक टिकाऊ (Sustainable) मानला जातो. भारताचे सध्याचे 2% असलेले मालवाहतुकीतील जलमार्गांचे योगदान 2047 पर्यंत 12% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. 2027 पर्यंत 76 राष्ट्रीय जलमार्ग (National Waterways) कार्यान्वित करण्याची योजना आहे. ईशान्येकडील विकासासाठी पुढील पाच वर्षांत ₹5,000 कोटी तरतूद करण्यात आली आहे.

आव्हाने आणि पुढील वाटचाल

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमध्ये काही आव्हानेही आहेत. इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्टचा (IWT) खर्च (सुमारे ₹3.30 प्रति टन प्रति किलोमीटर) सध्या व्हॉल्यूमची कमतरता आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे जास्त आहे. खाजगी क्षेत्राकडून (Private Sector) या प्रकल्पांमध्ये फारसा उत्साह दिसून आलेला नाही, कारण त्यांना आर्थिक व्यवहार्यता आणि देखभालीच्या समस्या जाणवतात. ब्रह्मपुत्रा नदीत गाळाचे प्रमाण जास्त असल्याने सतत ड्रेजिंगची (Dredging) गरज भासते. तसेच, हवामानातील बदल आणि ईशान्येकडील दुर्गम भूभाग यामुळे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत अडचणी येऊ शकतात. या लाईटहाऊसच्या यशासाठी सतत ड्रेजिंग, जलमार्गाची देखभाल आणि मल्टीमॉडल वाहतूक व्यवस्थेशी (Multimodal Transport Networks) प्रभावी समन्वय साधणे महत्त्वाचे ठरेल.