भारतातील टोल प्लाझा आता इतिहास जमा होणार आहेत. 2027 पर्यंत संपूर्ण देशात 'मल्टी-लेन फ्री फ्लो' (MLFF) सिस्टिम लागू करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे वार्षिक **₹5,000 ते ₹6,000 कोटींची** बचत होईल. या डिजिटल बदलाचा हायवे कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि कार्यक्षमतेवर काय परिणाम होईल, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.
नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) आता ट्रॅफिक व्यवस्थापनासाठी आधुनिक 'मल्टी-लेन फ्री फ्लो' (MLFF) तंत्रज्ञानाकडे वळत आहे. या अंतर्गत टोल नाक्यांवरील फिजिकल बूट्स पूर्णपणे काढून टाकले जातील. गाड्या न थांबता वेगात असतानाच 'ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन' (ANPR) कॅमेरे आणि AI सॉफ्टवेअरद्वारे टोलची वसुली केली जाईल.
ऑपरेशनल खर्चात मोठी कपात
सध्या हायवे ऑपरेटर कंपन्यांना टोल नाक्यांच्या देखभालीसाठी कर्मचाऱ्यांचे पगार, वीज आणि पायाभूत सुविधांवर मोठा खर्च करावा लागतो. डिजिटल प्रणालीमुळे वार्षिक ₹5,000 ते ₹6,000 कोटींची बचत अपेक्षित आहे. यामुळे हायवे कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनमध्ये भविष्यात सुधारणा दिसून येऊ शकते, तर एकूण अर्थव्यवस्थेला वार्षिक ₹25,000 कोटींचा फायदा होऊ शकतो.
तंत्रज्ञान आणि महसुलातील जोखीम
या डिजिटल ट्रान्झिशनमध्ये तंत्रज्ञानाची अचूकता महत्त्वाची ठरेल. जर कॅमेरा सिस्टिमने नंबर प्लेट वाचण्यात चूक केली किंवा नंबर प्लेट खराब असेल, तर महसूल गळतीची (Revenue Leakage) जोखीम निर्माण होऊ शकते. खाजगी हायवे ऑपरेटर्सना या सॉफ्टवेअरच्या अचूकतेवर लक्ष ठेवावे लागेल, कारण मॅन्युअल बूथच्या तुलनेत येथे मानवी हस्तक्षेपाची सोय कमी असेल.
नियम आणि दंड
महसूल सुरक्षित ठेवण्यासाठी NHAI कडून फास्टॅग (FASTag) खात्याशी हे सिस्टिम जोडले जाणार आहे. जर टोल पेमेंट फेल झाले, तर 72 तासांच्या आत पेमेंट न केल्यास मानक टोलच्या दुप्पट दंड आकारला जाईल. तसेच, VAHAN डेटाबेसद्वारे नियम न पाळणाऱ्या गाड्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
पुढे काय लक्ष ठेवावे?
सध्या सुरत-भरूच (NH-48) विभागात याचे ट्रायल सुरू आहे. आता गुंतवणूकदारांनी या प्रकल्पासाठी दिल्या जाणाऱ्या निविदा (Tenders), AI सिस्टिमची विश्वासार्हता आणि कंपन्यांचा सुरुवातीचा खर्च (Upfront Cost) विरुद्ध दीर्घकालीन बचत याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.