केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने NH-44 वर प्लास्टिक वापरून रस्ते बनवण्याचा एक नाविन्यपूर्ण प्रयोग सुरू केला आहे. IIT (BHU) द्वारे विकसित केलेल्या या तंत्रज्ञानामुळे बिटुमेनचा वापर **४%** ने तर एकूण बांधकामाचा खर्च **२०%** ने कमी होण्याचा अंदाज आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने झाशीजवळील नॅशनल हायवे ४४ (NH-44) वर टाकाऊ प्लास्टिकचा वापर करून रस्ते बांधण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. यामध्ये W-PMB 76-10 नावाच्या विशेष 'वेट-मिक्स' तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे, ज्याद्वारे लो-डेन्सिटी पॉलिथिलीन थेट बिटुमेनमध्ये मिसळले जाते. जुन्या पद्धतींच्या तुलनेत ही पद्धत रस्त्यांची मजबुती वाढवण्यास अधिक प्रभावी ठरेल.
बांधकाम क्षेत्रासाठी गुंतवणुकीची संधी
भारतीय रस्ते बांधकाम कंपन्यांसाठी बिटुमेन खरेदी हा एक मोठा खर्च असतो, जो जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींवर अवलंबून असतो. भारत मोठ्या प्रमाणावर बिटुमेनची आयात करतो, त्यामुळे या तंत्रज्ञानामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. जर हे तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झाले, तर बांधकाम कंपन्यांचा एकूण मटेरियल खर्च २०% पर्यंत खाली येऊ शकतो, ज्यामुळे कंपनीच्या नफ्याचे मार्जिन (Profit Margins) सुधारण्यास मदत होईल.
तांत्रिक आणि पर्यावरणाची आव्हाने
या तंत्रज्ञानाचे यश आता त्याच्या दीर्घकालीन टिकाऊपणावर अवलंबून आहे. वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या गुणवत्तेत एकसमानता राखणे हे एक मुख्य आव्हान आहे. तसेच, प्रक्रिया करताना प्लास्टिक ओव्हरहीट झाल्यास प्रदूषणाचा धोका किंवा मायक्रोप्लास्टिक गळती यांसारख्या पर्यावरणाशी संबंधित समस्यांकडेही तज्ज्ञांचे लक्ष आहे. सध्या मंत्रालय हायवेच्या या पट्ट्यावर सतत देखरेख ठेवत आहे, जेणेकरून जड वाहतुकीच्या दबावाखाली रस्त्याला तडे जातात का, हे तपासता येईल.
देशांतर्गत संसाधनांचा वापर
हरित हायड्रोजन आणि इथेनॉलप्रमाणेच, रस्ते मंत्रालयाचा हा प्रकल्प स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने एक पाऊल आहे. कचऱ्यापासून संपत्ती निर्माण करण्याच्या या धोरणामुळे भविष्यात रस्ते बांधणीचे नवे निकष ठरवले जाऊ शकतात, ज्याचा थेट परिणाम आगामी टेंडर प्रक्रिया आणि बांधकाम खर्चावर दिसून येईल.