केंद्र सरकार **मार्च 2027** पर्यंत देशभरात 'बॅरियर-फ्री' (Barrier-Free) टोलिंग सिस्टीम लागू करणार आहे. या डिजिटल बदलामुळे टोल संकलनाचा खर्च **2-4%** पर्यंत खाली येईल आणि सरकारी तिजोरीत तब्बल **₹25,000 कोटींची** भर पडेल.
डिजिटल टोलिंगची नवी क्रांती
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने हायवेवरील ट्रॅफिक कमी करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. सध्याच्या टोल प्लाझाच्या ठिकाणी आता 'मल्टी-लेन फ्री-फ्लो' (Multi-Lane Free-Flow) तंत्रज्ञान आणले जाईल. यामध्ये हाय-रिझोल्यूशन कॅमेऱ्यांच्या मदतीने 'ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन' (ANPR) सिस्टीम वापरली जाईल, ज्यामुळे गाड्या न थांबता टोल भरू शकतील.
आर्थिक गणित आणि फायदे
सध्या टोल संकलनाचा खर्च 12% ते 15% च्या दरम्यान आहे, जो नवीन सिस्टीममुळे 2% ते 4% पर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. यामुळे होणारी गळती थांबवून सरकारला वार्षिक ₹20,000 कोटी ते ₹25,000 कोटींचा अतिरिक्त महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. आतापर्यंत FASTag द्वारे ₹82,000 कोटींहून अधिक टोल जमा झाला आहे, जो या नवीन बदलासाठी पाया ठरणार आहे.
लॉजिस्टिक क्षेत्राला दिलासा
टोल प्लाझावरील गर्दीमुळे इंधन आणि वेळेचा मोठा अपव्यय होतो. या डिजिटल बदलामुळे मालवाहतूक अधिक वेगवान होईल आणि लॉजिस्टिक खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
आव्हाने काय आहेत?
हा बदल अंमलात आणताना काही तांत्रिक जोखीमही आहेत. खराब हवामान किंवा नंबर प्लेट स्पष्ट न दिसल्यास बिलिंगमध्ये त्रुटी येऊ शकतात. सरकार 2026 अखेरपर्यंत 60% ते 70% टोल प्लाझा या मॉडेलवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे. यात तांत्रिक अचूकता आणि अंमलबजावणी किती प्रभावी ठरते, याकडे गुंतवणूकदार आणि उद्योगांचे लक्ष लागून राहिले आहे.