लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि व्यापाराला चालना देण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. २०४७ पर्यंत भारताची पोर्ट क्षमता **४ पटीने** वाढवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य समोर ठेवण्यात आले आहे.
भारत सरकारने आगामी २०४७ सालापर्यंत देशाची पोर्ट क्षमता चार पटीने वाढवण्याचा एक मोठा रोडमॅप तयार केला आहे. सध्या देशातील लॉजिस्टिक्सचा खर्च जीडीपीच्या तुलनेत १३% ते १४% आहे, जो जागतिक सरासरीपेक्षा अधिक आहे. हा खर्च कमी करून भारतीय वस्तूंना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक बनवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी नेदरलँड्स दौऱ्यात यावर विशेष चर्चा केली असून, 'पोर्ट ऑफ रॉटरडॅम'च्या धर्तीवर आधुनिक आणि स्वयंचलित टर्मिनल विकसित करण्यावर सरकारचा भर आहे.
सागरमाला प्रकल्पाचे महत्त्व
या मोहिमेचा कणा म्हणजे 'सागरमाला' (Sagarmala) प्रकल्प. या माध्यमातून बंदरांना रेल्वे आणि रस्त्यांच्या जाळ्याशी अधिक कार्यक्षमतेने जोडले जाणार आहे. यामुळे कारखान्यांमधून मालाची वाहतूक बंदरांपर्यंत जलद आणि स्वस्त दरात होण्यास मदत होईल. या क्षेत्रातील Adani Ports and Special Economic Zone आणि JSW Infrastructure सारख्या दिग्गज कंपन्यांसाठी ही एक मोठी संधी असू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके (Risks)
मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये काही आव्हाने देखील आहेत. जमिनीचे अधिग्रहण, सरकारी परवानग्या आणि निधीची उपलब्धता यांसारख्या समस्यांमुळे प्रकल्पांना विलंब होऊ शकतो. तसेच, जागतिक व्यापारात मंदी आल्यास नवीन तयार केलेली क्षमता वापरली न जाण्याचा धोकाही नाकारता येत नाही.
मानवी भांडवल आणि भविष्यातील पावले
केवळ पायाभूत सुविधाच नव्हे, तर मनुष्यबळावरही सरकार काम करत आहे. मुंबईत मेरीटाइम युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे, जेणेकरून शिपिंग उद्योगासाठी कुशल कामगार तयार होतील. भविष्यात सरकारी बजेटमधील तरतुदी आणि नवीन टेंडर्सच्या हालचालींकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.