भारताच्या एव्हिएशन सेक्टरमध्ये मोठी क्रांती होणार आहे. केंद्र सरकार पुढील दोन वर्षांत देशांतर्गत बनावटीचे पहिले 'सिव्हिलियन एअरक्राफ्ट' लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट **$१०० अब्ज** च्या ऑर्डर्सवर लक्ष केंद्रित करणे हे आहे, परंतु हाय-टेक मॅन्युफॅक्चरिंग आणि वाढते फ्युएल दर यासारखी आव्हानेही समोर आहेत.
स्वदेशी विमानाचा संकल्प
नागरी विमान वाहतूक मंत्री के. राममोहन नायडू यांनी एका महत्त्वाच्या घोषणेत सांगितले की, भारत येत्या २ वर्षांत स्वतःचे पहिले स्वदेशी नागरी विमान तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून आहे. हा प्रकल्प 'जॉइंट व्हेंचर' (JV) च्या माध्यमातून राबवला जाणार असून, यामुळे जागतिक विमान कंपन्यांवरील भारताचे अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
$१०० अब्ज ची बाजारपेठ आणि संधी
सध्या भारतीय विमान कंपन्यांकडे १,६०० पेक्षा जास्त विमानांच्या ऑर्डर आहेत, ज्यांचे मूल्य सुमारे $१०० अब्ज इतके आहे. सध्या देशात ८५० विमाने कार्यरत आहेत आणि आगामी दशकात १०० पेक्षा जास्त नवीन विमानतळ उभारण्याची सरकारची योजना आहे. ही वाढती मागणी लक्षात घेता, स्वदेशी निर्मितीसाठी मोठी संधी निर्माण झाली आहे. सरकार आता तांत्रिक प्रशिक्षण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देत आहे.
सप्लाय चेनची भक्कम स्थिती
भारत आधीच ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाय चेनमध्ये महत्त्वाचा खेळाडू आहे. Boeing आणि Airbus सध्या भारतीय कंपन्यांकडून दरवर्षी सुमारे $४ अब्ज किमतीचे सुटे भाग आणि सेवा खरेदी करतात. २०३० पर्यंत हा आकडा $१० अब्ज वर नेण्याचे सरकारचे ध्येय आहे.
गुंतवणूकदारांसमोरील आव्हाने (Risk Factors)
जरी ही घोषणा उत्साहवर्धक असली, तरी काही प्रमुख जोखीम आहेत:
- टेक्निकल जटिलता: जेट इंजिनसारख्या हाय-प्रिसिजन घटकांच्या निर्मितीमध्ये तांत्रिक आणि आर्थिक अडचणींमुळे प्रकल्प लांबण्याची शक्यता आहे.
- भागीदारांची अनिश्चितता: अद्याप जॉइंट व्हेंचरसाठी भागीदार निश्चित झाले नसल्याने टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफरबद्दल प्रश्नचिन्हे आहेत.
- इंधन दर: एअर टर्बाइन फ्युएल (ATF) च्या किमतीतील चढ-उतार विमान कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम करत आहेत, ज्याचा थेट परिणाम नवीन विमानांच्या मागणीवर होऊ शकतो.
येणाऱ्या काळात जॉइंट व्हेंचरचे भागीदार कोण असतील आणि विमानाची नेमकी रचना कशी असेल, याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.