भारताच्या लॉजिस्टिक क्षेत्रात मोठी क्रांती होणार आहे. आगामी दशकात ५१,००० किमीचे हाय-स्पीड रोड कॉरिडॉर उभारण्याचा प्लॅन सरकारने तयार केला असून, यामुळे लॉजिस्टिक खर्च **१०%** च्या खाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
भारत सरकारने आगामी १० वर्षांत ५१,००० किमीचे हाय-स्पीड रोड कॉरिडॉर उभारण्याचा रोडमॅप अंतिम केला आहे. देशांतर्गत मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रासाठी लॉजिस्टिक खर्च हा एक मोठा अडथळा ठरत असून, ही पायाभूत सुविधांची गुंतवणूक तो खर्च कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. विशेष म्हणजे, प्रवेश नियंत्रित (Access-controlled) एक्सप्रेसवेवर भर देऊन वाहतुकीचा वेग आणि दर्जा सुधारण्यावर सरकारचा कल आहे.\n\nसरकारच्या आकडेवारीनुसार, २०१८-१९ मध्ये नॅशनल हायवेजमधील २५% रस्ते हे दोन लेनपेक्षा कमी रुंदीचे होते, जे आता केवळ ८% वर आले आहेत. आता सरकार केवळ रस्त्यांची लांबी वाढवण्यावर नाही, तर त्यांची वहन क्षमता (Throughput capacity) वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.\n\n### लॉजिस्टिक गॅपचे आव्हान\n\nसध्या भारतातील ट्रक दिवसाला सरासरी ३००-३५० किमी अंतर पार करतात. याउलट, अमेरिकेत हे प्रमाण ७००-८०० किमी आणि चीनमध्ये ५५०-६५० किमी इतके आहे. जुन्या हायवे आणि स्थानिक वाहतुकीच्या त्रासामुळे हा फरक पडतो. अहमदाबाद-वडोदरा सारख्या एक्स्प्रेस वेने हे सिद्ध केले आहे की चांगल्या डिझाइनमुळे मालवाहतुकीचा वेग किती पटीने वाढू शकतो.\n\n### मल्टी-मोडल धोरण\n\nरस्त्यांसोबतच सरकार रेल्वेवरही भर देत आहे. २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ₹१६ लाख कोटी खर्चाच्या सात नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे लॉजिस्टिक खर्च जीडीपीच्या तुलनेत सिंगल डिजिटमध्ये आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.\n\n### गुंतवणुकीतील जोखीम\n\nया प्रकल्पांसाठी जमिनीचे संपादन आणि निधी उभारणी ही मोठी आव्हाने आहेत. सरकारी गुंतवणुकीसोबतच BOT (Build-Operate-Transfer) आणि HAM (Hybrid Annuity Model) सारख्या पर्यायांतून खाजगी सहभाग वाढवण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. तथापि, गुंतवणूकदारांनी प्रकल्पांमधील विलंब आणि आर्थिक चक्रांच्या परिणामांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.