भारत सरकारने येत्या दशकात तब्बल 16,000 जहाजांचे रिसायक्लिंग करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी **₹66,000 कोटी** (8 अब्ज डॉलर्स) ची मोठी गुंतवणूक केली जाणार असून, देशाची शिपबिल्डिंग (Shipbuilding) आणि रिसायक्लिंग क्षमता वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामुळे युरोपियन युनियन (EU) च्या नियमांनुसार अधिक रिसायक्लिंग यार्ड्सना मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे.
जहाजांच्या पुनर्वापरात भारताची मोठी झेप
केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी जाहीर केल्यानुसार, भारत पुढील दहा वर्षांमध्ये अंदाजे 16,000 जहाजांचे रिसायक्लिंग करण्याच्या तयारीत आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी 8 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच जवळपास ₹66,000 कोटी इतकी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. या गुंतवणुकीचा मुख्य उद्देश देशाची जहाज निर्मिती (Shipbuilding) आणि जहाज रिसायक्लिंग (Ship Recycling) क्षेत्रातील क्षमता वाढवणे आहे. यातून जागतिक सागरी उद्योगात भारताचे स्थान अधिक मजबूत होईल आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण नियमांचे पालन करणे सोपे जाईल.
युरोपियन युनियन (EU) च्या नियमांचे महत्त्व
भारतीय जहाज रिसायक्लिंग कंपन्यांसाठी युरोपियन युनियन शिप रिसायक्लिंग रेग्युलेशन (EUSRR) अंतर्गत मान्यता मिळवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांना युरोपातील जहाज मालकांकडून जहाजे स्वीकारण्याची संधी मिळेल, जे उच्च सुरक्षा आणि पर्यावरण मानकांचे पालन करण्याची मागणी करतात. सध्या 30 हून अधिक भारतीय रिसायक्लिंग यार्ड्स या मानदंडांची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यापैकी सहा युनिट्स मंजुरी प्रक्रियेत आहेत, तर तीन युनिट्सना आधीच मान्यता मिळाली आहे. EU प्रमाणपत्र मिळाल्यास कंपन्यांना स्पर्धात्मक फायदा मिळेल आणि त्यांना उच्च मूल्याचे करार मिळण्याची शक्यता आहे.
जागतिक बाजारातील वाढता वाटा
भारतातील जहाज रिसायक्लिंग उद्योगात सातत्याने वाढ दिसून येत आहे. UNCTAD च्या आकडेवारीनुसार, 2025 मध्ये जागतिक जहाज रिसायक्लिंग बाजारात भारताचा वाटा वाढून 35.4% झाला आहे, जो 2024 मध्ये 30.1% होता. 2025 मध्ये भारताने 2.99 दशलक्ष ग्रॉस टन्स (GT) जहाजांचे रिसायक्लिंग केले, तर 2024 मध्ये हे प्रमाण 1.86 दशलक्ष GT होते. या वाढीमुळे व्यावसायिक आणि प्रमाणित रिसायक्लिंग सेवांची मागणी वाढत असल्याचे दिसून येते.
₹66,000 कोटींच्या गुंतवणुकीचा फायदा
सरकारने केलेली 8 अब्ज डॉलर्स (₹66,000 कोटी) ची गुंतवणूक या क्षेत्राला किती प्राधान्य दिले जात आहे, हे दर्शवते. या निधीचा उपयोग पायाभूत सुविधा आधुनिक करण्यासाठी आणि कंपन्यांना अधिक स्वच्छ व कार्यक्षम रिसायक्लिंग पद्धती अवलंबण्यास मदत करण्यासाठी केला जाईल. तथापि, या निधीचा कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीवर नेमका काय परिणाम होईल, हे तो कसा वापरला जातो यावर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी ज्या कंपन्यांनी आधीच अनुपालनासाठी गुंतवणूक केली आहे आणि ज्यांना सुविधा अद्ययावत करण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागेल, त्यांच्यात फरक करणे आवश्यक आहे.
अंमलबजावणीतील धोके आणि आव्हाने
सरकारी पाठिंबा सकारात्मक असला तरी, उच्च-मानक रिसायक्लिंगमध्ये बदल करण्यासाठी कंपन्यांना खर्च करावा लागेल. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आणि पर्यावरणीय नियमांनुसार यार्ड्स अद्ययावत करण्यासाठी भांडवली खर्चाची आवश्यकता आहे. जर एखादी कंपनी प्रमाणपत्र मिळवण्यात अयशस्वी ठरली किंवा अनुपालन राखण्याच्या वाढत्या खर्चाचा सामना करू शकली नाही, तर नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, जागतिक स्क्रॅप स्टीलच्या किमती आणि जहाजांची उपलब्धता यासारख्या घटकांचाही उद्योगावर परिणाम होतो, जे जागतिक आर्थिक परिस्थितीनुसार बदलतात.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष ठेवावे?
या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी भारतीय यार्ड्सना EU प्रमाणपत्र मिळवण्याचा वेग आणि 8 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची अंमलबजावणी कशी होते, यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. कोणत्या कंपन्या त्यांची क्षमता वाढवत आहेत आणि ते त्यासाठी निधी कसा उभारत आहेत, यावर लक्ष ठेवावे. तसेच, जागतिक शिपिंग मागणी आणि स्क्रॅप स्टीलच्या किमतींचा मागोवा घेणे, कंपन्यांच्या कमाईच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक ठरेल.