भारताचा परकीय चलनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकार पुढील पाच वर्षांत आपल्या ताफ्यात १०० नवीन मर्चंट जहाजे जोडणार आहे. वार्षिक **$75 अब्ज** डॉलर्सचा फ्रेट खर्च वाचवण्याचे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
भारत सरकारने देशाची सागरी क्षमता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सध्याच्या १,६०० जहाजांच्या ताफ्यात पुढील पाच वर्षांत अतिरिक्त १०० मर्चंट जहाजे जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याचा मुख्य उद्देश कच्चा तेल, कोळसा आणि युरिया यांसारख्या अत्यावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी परदेशी कंपन्यांना दरवर्षी द्यावे लागणारे $75 अब्ज डॉलर्सचे परकीय चलन वाचवणे हा आहे.
धोरणात्मक वाटचाल आणि सरकारी योजना
ही नवीन योजना 'मॅरिटाइम इंडिया व्हिजन २०३०' आणि 'मॅरिटाइम अमृत काल व्हिजन २०४७' चा एक भाग आहे. केवळ जहाजे वाढवणेच नाही, तर स्थानिक मॅन्युफॅक्चरिंग साखळी मजबूत करण्यावरही सरकारचा भर आहे. या अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या ₹१०,००० कोटींच्या 'कंटेनर मॅन्युफॅक्चरिंग असिस्टन्स स्कीम'ला आधीच चांगले यश मिळाले असून, स्थानिक उत्पादकांनी जागतिक कंपन्यांकडून ऑर्डर्स मिळवण्यास सुरुवात केली आहे.
आव्हाने आणि गुंतवणुकीचे पैलू
सरकारी ध्येये मोठी असली तरी, घरगुती शिपिंग कंपन्यांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. विदेशी जहाजांच्या तुलनेत भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांचे संचालन करणे १६% ते २०% पर्यंत महाग पडते. वित्तपुरवठा खर्च, आयात शुल्कातील कर आणि खलाशांच्या वेतनावरील इन्कम टॅक्स यांमुळे ही किंमतीतील दरी निर्माण होते.
नॅशनल शिपिंग बोर्डने सुचवलेला ५-स्तंभीय रोडमॅप या समस्येवर उपाय ठरू शकतो, ज्यामध्ये फिस्कल सपोर्ट आणि नियमावली सुलभ करण्यावर भर दिला आहे. भविष्यात सरकार या ऑपरेशनल खर्चावर कशा प्रकारे नियंत्रण मिळवते, यावर या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.