भारतीय नौकानयन क्षेत्राला नवी दिशा! $75 अब्ज वाचवण्यासाठी 100 नवीन जहाजे सज्ज

TRANSPORTATION
Whalesbook Logo
AuthorTanvi Menon|Published at:
भारतीय नौकानयन क्षेत्राला नवी दिशा! $75 अब्ज वाचवण्यासाठी 100 नवीन जहाजे सज्ज

भारतीय नौकानयन क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवण्याच्या तयारीत सरकार! पुढील पाच वर्षांत १०० नवीन व्यापारी जहाजे राष्ट्रीय ताफ्यात समाविष्ट करून दरवर्षी परदेशी फ्रेट बिलावर जाणारे $75 अब्ज वाचवण्याचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. भारतीय जहाजांना येणारा १६-२०% अतिरिक्त खर्चाचा अडथळा दूर करण्यासाठी नवीन ५-सूत्री रोडमॅप तयार आहे.

भारत उचलणार मोठे पाऊल!

भारतीय नौकानयन क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवण्याच्या तयारीत सरकार आहे. पुढील पाच वर्षांत १०० नवीन व्यापारी जहाजे राष्ट्रीय ताफ्यात समाविष्ट करून दरवर्षी परदेशी फ्रेट बिलावर जाणारे तब्बल $75 अब्ज वाचवण्याचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. यामुळे देशाचे परकीय चलन वाचण्यास मदत होईल आणि आयातीसाठी (उदा. कच्चे तेल, कोळसा, गॅस, युरिया) परदेशी कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी होईल.

१६-२०% अधिक खर्चाचा अडथळा

परंतु, भारतीय नौकानयन क्षेत्रासमोर एक मोठे आव्हान आहे. सध्या भारतीय ध्वजांकित जहाजे चालवणे हे परदेशी ध्वजांकित जहाजांपेक्षा १६% ते २०% अधिक महाग आहे. जहाज आयात आणि देखभालीवरील जास्त कर, खलाशांचे वाढलेले वेतन आणि भांडवली खर्चातील वाढ ही याची प्रमुख कारणे आहेत. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी स्पर्धा करणे कठीण जाते.

पाच-सूत्री रोडमॅप!

या अडचणींवर मात करण्यासाठी, राष्ट्रीय नौकानयन मंडळाने (National Shipping Board) एक पाच-सूत्री सुधारणा रोडमॅप तयार केला आहे. यामध्ये जहाजांच्या आयातीवरील आणि कार्यान्वयनावरील करांमध्ये सूट (Tax Rationalization) देऊन खर्च कमी करणे, देशांतर्गत जहाजांसाठी मालवाहतुकीची हमी (Guaranteed Cargo Support) देणे, दीर्घकालीन आणि स्पर्धात्मक फायनान्सिंगची (Financing) उपलब्धता वाढवणे आणि व्यवसायातील सुलभता (Ease of Doing Business) वाढवण्यासाठी नियमावली सुलभ करणे यावर भर दिला जाईल.

गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?

या योजनेचे यश सरकारच्या धोरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांसाठी, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की सरकार किती लवकर हे कर सवलती आणि मालवाहतुकीच्या हमीचे उपाय लागू करते. भूतकाळात, अशा प्रकारच्या धोरणांना उशीर झालेला आहे. परदेशी प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत १६% ते २०% खर्चातील तफावत कमी करणे, हे या विस्ताराच्या टिकाऊपणासाठी सर्वात मोठे आव्हान आहे. आगामी अर्थसंकल्पीय घोषणा, अधिकृत धोरण अधिसूचना आणि देशांतर्गत शिपिंग कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाच्या टिप्पण्यांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.