भारत सरकारने २०२९ पर्यंत १० लाख क्रूझ प्रवाशांचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरवर **$१ अब्ज** खर्च केले जाणार आहेत. घरगुती पर्यटनात वाढ होत असली, तरी 'रेड सी'मधील तणावाचा फटका या उद्योगाला बसत आहे.
पायाभूत सुविधांचा विस्तार
'क्रूझ भारत मिशन' अंतर्गत सरकार मुंबई, चेन्नई आणि कोची सारख्या प्रमुख बंदरांवर $१ अब्ज गुंतवणूक करत आहे. गोव्यातील 'मोरमुगाव पोर्ट अथॉरिटी' ₹१८५ कोटी खर्चून १३ एकरमध्ये नवीन क्रूझ टर्मिनल उभारणार आहे, जे डिसेंबर २०२७ पर्यंत कार्यान्वित होईल. या टर्मिनलवर एकाच वेळी चार जहाजे उभी राहू शकतील, ज्यामुळे पर्यटनाला मोठी गती मिळणार आहे.
वॉटरवेज लेझर टुरिझमची मोठी झेप
आंतरराष्ट्रीय जहाजांची संख्या कमी झाली असली तरी, देशांतर्गत पर्यटनामुळे 'वॉटरवेज लेझर टुरिझम'ची (Cordelia Cruises) कामगिरी भक्कम आहे. कंपनीने दुसऱ्या तिमाहीत ₹१,३२९ दशलक्ष महसूल मिळवला असून त्यात ३१% वाढ झाली आहे. कंपनीचा नफा ₹५८४.९६ दशलक्ष इतका नोंदवण्यात आला आहे. वाढती मागणी लक्षात घेता कंपनीने ऑक्टोबर २०२६ मध्ये 'Cordelia Sky' हे जहाज ताफ्यात सामील केले असून, २०२७ मध्ये 'Cordelia Sun' देखील दाखल होणार आहे.
आव्हाने आणि धोके
मोठ्या विस्तारासोबतच काही धोकेही समोर आहेत. 'रेड सी' आणि पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रूझ मार्गांवर परिणाम झाला आहे. यामुळे जहाजांचे मार्ग बदलणे भाग पडत असून इंधन आणि विमा खर्चात वाढ झाली आहे. तसेच, कंपनीवर असलेल्या USD-आधारित चार्टर जबाबदाऱ्यांमुळे चलन चढ-उतारांचा धोका कायम आहे. तज्ज्ञांच्या मते, क्षमतेत होणारी १२६% वाढ आणि प्रत्यक्ष मागणी यात ताळमेळ राखणे हे कंपनीसमोर मोठे आव्हान असेल.