भारताच्या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्राला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. अवजड उद्योग मंत्रालयाने EV चार्जरच्या बेंचमार्क किमतीत मोठी कपात केली आहे. उपकरणांच्या किमतीत झालेली घट आणि बाजारात वाढलेली स्पर्धा या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा मुख्य उद्देश सरकारवरील सबसिडीचा भार कमी करणे आणि खाजगी क्षेत्राला चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यासाठी अधिक प्रोत्साहन देणे हा आहे.
बाजारात आलेली परिपक्वता आणि किमतीतील घट
या नवीन बदलांनुसार, 60 kW क्षमतेच्या EV चार्जरच्या बेंचमार्क किमतीत 28% कपात करण्यात आली आहे, तर 30 kW चार्जरच्या किमतीत 17% घट झाली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, 120 kW क्षमतेच्या चार्जरसाठी बेंचमार्क किंमत 13% कमी करण्यात आली आहे. पूर्वी सुमारे ₹18 लाख असलेली 100 kW चार्जरची किंमत आता अंदाजे ₹13 लाख इतकी झाली आहे. 2022 नंतरच्या या पहिल्या मोठ्या बदलांमुळे भारतीय EV चार्जिंग मार्केटची परिपक्वता दिसून येते. उपकरणांच्या किमतीत झालेली घट आणि पुरवठादारांमधील वाढलेली स्पर्धा यामुळे मार्केट अधिक स्पर्धात्मक बनले आहे.
सबसिडीतील बदल आणि वाढती खाजगी गुंतवणूक
सरकारच्या या धोरणामुळे PM E-Drive सारख्या योजनांवरील सबसिडीचा खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे. पूर्वी या योजना चार्जरच्या खर्चाचा मोठा भाग कव्हर करत होत्या. आता नवीन बेंचमार्कमुळे, सरकारचा उद्देश खाजगी गुंतवणुकीला अधिक चालना देणे हा आहे. चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स (CPOs) आता अधिक संख्येने चार्जिंग नेटवर्क उभारण्यासाठी गुंतवणूक करतील, अशी अपेक्षा आहे. ₹2,000 कोटी वाटप केलेल्या PM E-DRIVE योजनेद्वारे 72,000 सार्वजनिक चार्जर्स उभारण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चरची वाढती गरज आणि बाजारपेठेचे अंदाज
भारतातील EV चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर मार्केट 2025 ते 2030 पर्यंत 27.8% च्या चक्रवाढ वार्षिक वाढ दराने (CAGR) वाढण्याची अपेक्षा आहे. 2030 पर्यंत या मार्केटचा महसूल $1,901.2 दशलक्ष पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. सध्या, FY24 मध्ये EV चा वापर सुमारे 4.7% पर्यंत पोहोचला आहे. 2030 पर्यंत 13.2 लाख चार्जिंग स्टेशन्सची गरज भासेल, ज्यासाठी दरवर्षी अंदाजे 4 लाख नवीन स्टेशन्स बसवावी लागतील. 2030 पर्यंत 30% EV पेनिट्रेशनचे लक्ष्य साधण्यासाठी या पायाभूत सुविधांचा विस्तार वेगाने करणे आवश्यक आहे.
क्षेत्रापुढील वाटचाल: स्पर्धा आणि संधी
EV चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर मार्केट 2025 मध्ये अंदाजे $0.71 अब्ज वरून 2030 पर्यंत $2.48 अब्ज पर्यंत वाढेल, ज्याचा CAGR 28.5% राहील. किमतीतील कपातीमुळे आणि वाढत्या खाजगी गुंतवणुकीमुळे या क्षेत्रात स्पर्धा वाढण्याची दाट शक्यता आहे. Servotech Power Systems सारख्या कंपन्यांनी या क्षेत्रात वाढ साधली आहे. तथापि, चार्जर्सचे असमान वितरण, डिजिटल प्लॅटफॉर्मची मानकीकरण आणि सुरुवातीचा उच्च खर्च यांसारखी आव्हाने देखील आहेत. येत्या काळात बाजारात एकत्रीकरण (consolidation) आणि अधिक कार्यक्षम कंपन्या पुढे येण्याची शक्यता आहे. विश्लेषकांच्या मते, फास्ट चार्जरवर अधिक लक्ष केंद्रित केल्यास मार्केट महसुलात मोठी वाढ होईल.