भारताने विमानतळ शुल्क **25%** घटवले: एअरलाईन्सना मोठा दिलासा, विमानतळांना फटका

एअरलाईन्ससाठी दिलासा, विमानतळ ऑपरेटर चिंतेत

एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AERA) द्वारे जाहीर करण्यात आलेल्या या 25% शुल्काच्या कपातीमुळे विमानतळ ऑपरेटर्सना महसुलात घट सहन करावी लागणार आहे. मात्र, सार्वजनिक हिताचे कारण देत हा निर्णय घेण्यात आला आहे, जेणेकरून वाढत्या जेट इंधनाच्या किमतींमुळे (jet fuel prices) मेटाकुटीला आलेल्या एअरलाईन्सना दिलासा मिळेल.

या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा इंटरग्लोब एव्हिएशन (InterGlobe Aviation), म्हणजेच इंडिगो (IndiGo) सारख्या एअरलाईन कंपन्यांना होणार आहे. देशांतर्गत बाजारात सुमारे 60% मार्केट शेअर असलेल्या इंडिगोसारख्या कंपन्यांवरील खर्चाचा दबाव यामुळे कमी होईल. आज इंडिगोचा शेअर 0.5% नी वधारला असून, तो 35x च्या P/E रेशोवर ₹1.2 ट्रिलियन च्या आसपास मार्केट कॅपसह व्यवहार करत आहे.

दुसरीकडे, विमानतळ ऑपरेटर्ससाठी ही चिंतेची बाब आहे. अदानी एअरपोर्ट्स होल्डिंग्ज (Adani Airports Holdings) सारख्या लार्ज-कॅप कंपनी, जिचे मार्केट कॅपिटल ₹2.5 ट्रिलियन आणि P/E 85x आहे, तसेच जीएमआर एअरपोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (GMR Airports Infrastructure) सारख्या मिड-कॅप कंपनी, जिचे मार्केट कॅपिटल ₹250 बिलियन आहे आणि जी सध्या तोट्यात आहे, त्यांना महसुलाचे मोठे नुकसान सहन करावे लागेल.

AERA ने स्पष्ट केले आहे की, विमानतळ ऑपरेटर्स पुढील पाच वर्षांच्या टॅरिफ कालावधीत (tariff period) हे नुकसान भरून काढू शकतात. मात्र, तात्काळ रोकड प्रवाहावर (cash flow) परिणाम होण्याची आणि पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीला (infrastructure investment) विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारतातील विमान वाहतूक बाजार (Indian aviation market) किंमतीतील बदलांसाठी अत्यंत संवेदनशील असल्याने, अशा प्रकारच्या सरकारी हस्तक्षेपांना (interventions) सेक्टरच्या स्थिरतेसाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे.