Ministry of Ports, Shipping and Waterways ने जहाज बांधणी कंपन्यांसाठी दोन नवीन क्रेडिट रिस्क इन्शुरन्स पॉलिसी जाहीर केल्या आहेत. पेमेंटमधील विलंब आणि आर्थिक अस्थिरतेपासून कंपन्यांना वाचवणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
जहाज बांधणी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांना मोठा दिलासा देत, १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी २१ व्या Maritime State Development Council बैठकीत सरकारने दोन विशेष इन्शुरन्स उत्पादने सादर केली आहेत. जहाज बांधणीचे प्रकल्प हे अनेक वर्षे चालणारे आणि मोठ्या भांडवलाची गरज असणारे असतात. अशा वेळी क्लायंटकडून मिळणाऱ्या पेमेंटमध्ये होणारा विलंब कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीवर ताण निर्माण करतो. या नवीन पॉलिसींमुळे कंपन्यांना या आर्थिक धक्क्यांपासून सुरक्षा मिळणार आहे.
दोन महत्त्वाच्या पॉलिसी आणि सुरक्षा
नॅशनल शिपबिल्डिंग मिशन अंतर्गत या पॉलिसी आणल्या आहेत:
१. Shipbuilding Project Credit Risk Insurance Policy (SbPCP): ही पॉलिसी ECGC Ltd द्वारे राबवली जाईल, जी प्रामुख्याने निर्यात-केंद्रित (Export-oriented) प्रकल्पांचे संरक्षण करेल.
२. Business Credit Shield Policy–Shipbuilders (BCSPS): घरगुती प्रकल्पांसाठी, The New India Assurance Co Ltd द्वारे ही पॉलिसी ऑफर केली जात आहे.
सरकार या पॉलिसींच्या प्रिमियमवर सबसिडी देणार आहे, ज्यामुळे कंपन्यांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार कमी होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलणार?
या निर्णयामुळे शिपबिल्डिंग कंपन्यांची आर्थिक लवचिकता (Financial Flexibility) वाढण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांना आता महागड्या बाह्य कर्ज घेण्याऐवजी या इन्शुरन्सचा आधार मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या 'वर्किंग कॅपिटल' व्यवस्थापनात सुधारणा होईल. मात्र, ही पॉलिसी म्हणजे प्रकल्पाच्या यशाची हमी नाही. जागतिक मागणीतील चढ-उतार आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा यांसारखी आव्हाने कायम आहेत. आगामी काही तिमाहीत या पॉलिसींचा कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या वेगावर किती सकारात्मक परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.