विमान तिकीट दरांवर कोणतीही कडक मर्यादा (Price Caps) लादण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. 'भारतीय वायुयान अधिनियम २०२४' अंतर्गत आता एअरलाईन्सना तिकीट दरांबाबत पूर्ण पारदर्शकता बाळगावी लागणार असून, भाडे श्रेणी DGCA कडे पूर्व-नोंदणी करणे अनिवार्य असेल.
नियम बदलले, प्रवाशांना काय फायदा?
विमान तिकीट दरांवर सरकार थेट हस्तक्षेप करणार नाही, असा मोठा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. 'भारतीय वायुयान अधिनियम २०२४' नुसार, विमान कंपन्यांना आता स्वतःच्या भाडे श्रेणी (Fare Ranges) DGCA (Directorate General of Civil Aviation) कडे सादर कराव्या लागतील. यामुळे बाजारात स्पर्धा टिकून राहील आणि प्रवाशांना तिकीट दरातील प्रत्येक घटकाची, जसे की बेस फेअर, टॅक्स आणि इतर शुल्कांची स्पष्ट माहिती मिळेल.
एअरलाईन्सना दिलासा का?
विमान कंपन्यांसाठी हे एक सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे. सध्या एअरलाईन्स इंधनाचे चढ-उतार आणि डॉलरच्या किमतीतील बदलांमुळे दबावाखाली आहेत. जर सरकारने दरांवर कडक मर्यादा लादली असती, तर एअरलाईन्सच्या नफ्यावर (Margins) परिणाम झाला असता. आता ही लवचिकता टिकवून ठेवल्याने कंपन्यांना त्यांच्या ऑपरेशनल गरजा आणि वाढत्या खर्चानुसार भाडे ठरवणे शक्य होईल.
आपत्कालीन स्थितीत सरकारचा 'सेफ्टी वॉल्व'
जरी सरकार मुक्त बाजारपेठेचे समर्थन करत असले, तरी नैसर्गिक आपत्ती किंवा आणीबाणीच्या काळात भाववाढ रोखण्यासाठी सरकारने आपल्याकडे विशेष अधिकार राखून ठेवले आहेत. अशा कठीण प्रसंगांत कंपन्यांना मनमानी दर आकारता येणार नाहीत. या नव्या नियमांमुळे ग्राहकांचे हित आणि कंपन्यांची आर्थिक स्थिरता यांचा समतोल साधण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.