विमान कंपन्यांचा लीज खर्च कमी करण्यासाठी भारताने 'Protection of Interests in Aircraft Objects Act' लागू केला आहे. जागतिक मानकांनुसार आता GIFT IFSC मध्ये विमान लीजिंग अधिक सोपे होणार आहे.
भारताची विमान वाहतूक क्षेत्रातील आर्थिक चौकट आता बदलत आहे. जागतिक स्तरावर विमान लीजिंग करताना येणारी कायदेशीर अनिश्चितता दूर करून विमान कंपन्यांवरील बोजा हलका करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यात 'Protection of Interests in Aircraft Objects Act, 2025' हा एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.\n\n### लीजिंग आणि मालमत्ता वसुलीवर परिणाम\n\nआतापर्यंत परदेशी कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेत विमाने पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी अडचणी येत होत्या. आता, 'केप टाऊन कन्व्हेन्शन'शी सुसंगत नवीन नियमांमुळे, विमान कंपनी डिफॉल्ट झाल्यास लेसर्सना ५ दिवसांच्या आत विमान डिरजिस्ट्रेशन (Deregistration) करून ताबा घेता येणार आहे. 'Aviation Working Group' ने भारताच्या कामगिरीवर समाधान व्यक्त करत २०२६ मध्ये भारताचे अनुपालन रेटिंग (Compliance Score) सुधारले आहे.\n\n### GIFT IFSC ठरणार आर्थिक केंद्र\n\nगुजरात येथील GIFT IFSC ला आता विमान लीजिंगचे प्रमुख केंद्र बनवण्यावर सरकारचा भर आहे. टॅक्स हॉलिडे आणि परकीय चलन व्यवहारांच्या सुविधेमुळे आता आयर्लंड किंवा सिंगापूरला जाणारा व्यवसाय भारतातच राहण्यास मदत होणार आहे. यामुळे भारतीय एअरलाईन्ससाठी भांडवली खर्च (Cost of Capital) दीर्घकाळात कमी होण्याची शक्यता आहे.\n\n### खर्चात कपात करण्यासाठी इतर उपाय\n\nविमान इंधनाच्या (ATF) चढ-उतार होणाऱ्या किमतींपासून दिलासा देण्यासाठी सरकारने ऑगस्ट २०२६ मध्ये 'प्राईस स्टॅबिलायझेशन फंड' मंजूर केला आहे. तसेच, युनियन बजेट २०२६-२७ अंतर्गत विमान सुटे भाग आणि MRO सेवांवरील कस्टम ड्युटीमध्ये सवलत देण्यात आली आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि निरीक्षण\n\nकायदेशीर चौकट तयार असली तरी, न्यायालयांकडून ५ दिवसांच्या वेळेचे पालन किती कार्यक्षमतेने होते, यावर सर्व अवलंबून आहे. भारतीय विमान कंपन्यांपैकी जवळपास ८०% विमाने लीजवर आहेत, त्यामुळे मार्जिनवर अजूनही दबाव राहू शकतो. इंधनाचे दर आणि जागतिक भू-राजकीय तणाव याकडे गुंतवणूकदारांनी बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.