Whalesbook
PPP मॉडेलचा स्वीकार का?
केंद्र सरकारने आगामी आर्थिक वर्षात, म्हणजेच FY2026-27 मध्ये, पायाभूत सुविधांवर तब्बल ₹12.2 लाख कोटी खर्च करण्याचा विक्रमी निर्णय घेतला आहे. हा प्रचंड खर्च अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना देईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. या पार्श्वभूमीवर, रेल्वे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी PPP मॉडेलवर अधिक भर दिला जात आहे. महामार्ग क्षेत्रातील (highway sector) PPP मॉडेलच्या यशस्वी अनुभवांतून शिकून, रेल्वेमध्येही प्रकल्प वित्तपुरवठा (project financing) आणि बांधकामाची गुणवत्ता सुधारण्याचे उद्दिष्ट आहे. EPC करारामध्ये निश्चित खर्च आणि वेळ मर्यादा असली तरी, PPP मॉडेलमुळे खाजगी क्षेत्राची (private sector) तज्ञता आणि भांडवल वापरता येईल, तसेच प्रकल्पाच्या देखभालीची जबाबदारीही खाजगी भागीदारांवर राहील.
स्टेशन विकासावर विशेष लक्ष
या नवीन धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे रेल्वे स्टेशनचा विकास (station development). भोपाळ स्टेशनसारख्या सुरुवातीच्या प्रकल्पांनंतर, आता नवी दिल्ली स्टेशनच्या पुनर्विकासावर (redevelopment) लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. यातून स्टेशन परिसरातील व्यावसायिक संधींचा (commercial potential) पुरेपूर फायदा घेता येईल. रेल्वेने पूर्वीही PPP भांडवली खर्चासाठी मोठे लक्ष्य ठेवले होते आणि त्यात चांगले यशही मिळवले आहे.
आर्थिक शिस्त आणि विकास
सरकार आपल्या आर्थिक शिस्तीचे (fiscal prudence) पालन करत, वित्तीय तूट (fiscal deficit) कमी करण्यावरही भर देत आहे. अर्थव्यवस्थेची वाढ सुमारे 7.0% राहण्याचा अंदाज असल्याने, पायाभूत सुविधांमधील हा वाढलेला खर्च अर्थव्यवस्थेला अधिक गती देण्यास मदत करेल. मल्टीमॉडल कनेक्टिव्हिटी (multimodal connectivity) आणि शहरी आर्थिक क्षेत्रांचा (city-based economic regions) विकास यांसारख्या क्षेत्रांनाही या धोरणाचा फायदा होईल. PPP मॉडेलमुळे खाजगी गुंतवणूक (private investment) आणि कार्यक्षमतेला चालना मिळेल, ज्यामुळे देशाच्या पायाभूत सुविधांची क्षमता वाढण्यास मदत होईल.