भारताच्या सागरी क्षेत्रात मोठा बदल होणार आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि आयातीवरचे अवलंबित्व संपवण्यासाठी सरकारने आता जहाजांसाठी मिथेनॉलचा वापर वाढवण्यावर भर दिला आहे.
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने भारताच्या सागरी क्षेत्रात मिथेनॉलचा वापर मुख्य हरित इंधन म्हणून करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होऊन 'नेट-झिरो' लक्ष्याकडे भारताची वाटचाल वेगवान होईल. सरकार टॅक्समध्ये सवलती देऊन या बदलासाठी पोषक वातावरण तयार करत आहे.\n\n### पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरवर मोठा परिणाम\n\nमिथेनॉलच्या वापरासाठी केवळ इंधन बदलून चालणार नाही, तर बंदरांवर मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांमध्ये बदल करावे लागतील. बंदरांवर स्टोरेज टँक आणि हाताळणीसाठी विशेष उपकरणांची गरज भासेल. याचा थेट फायदा Adani Ports आणि Gujarat Pipavav Port सारख्या कंपन्यांना होऊ शकतो, कारण त्यांना या ग्रीन रिफ्युलिंग सुविधा विकसित करण्याची संधी मिळेल. सरकारने पोर्ट चार्जेस आणि इंधन किंमत प्रमाणीकृत (Standardize) करण्याचा प्रस्तावही मांडला आहे.\n\n### देशांतर्गत उत्पादनावर भर\n\nया धोरणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आयातीवर अवलंबून न राहता, शेतीतील टाकाऊ पदार्थांपासून 'बायो-मिथेनॉल' तयार करण्यावर सरकारचा भर आहे. यामुळे रासायनिक आणि खत उत्पादक कंपन्या, जसे की Deepak Fertilisers, यांच्यासाठी भविष्यात उत्पादनाच्या नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात.\n\n### गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?\n\nहा बदल दीर्घकालीन असला तरी यात काही आव्हानेही आहेत. जुन्या जहाजांच्या इंजिनमध्ये बदल करणे किंवा नवीन मिथेनॉल-सक्षम जहाजे खरेदी करणे खर्चिक असू शकते. Shipping Corporation of India सारख्या कंपन्यांना या खर्चाचा आणि भविष्यातील फायद्यांचा समतोल साधावा लागेल. तसेच, मिथेनॉलच्या किमती पारंपारिक इंधनाच्या तुलनेत स्पर्धात्मक राहिल्या तरच हे धोरण वेगाने यशस्वी होईल. त्यामुळे सरकारचे पुढील टेंडर्स आणि कंपन्यांच्या मॅनेजमेंटची यावर काय भूमिका येते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.