Department of Posts (India Post) ने आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (जून अखेर) तब्बल **₹4,008 कोटी** महसूल मिळवला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात **22.2%** ची मोठी वाढ आहे. पार्सल सेवांमधील **50%** वाढ आणि आधार व पासपोर्ट सेवांसारख्या नागरिक-केंद्रित सेवांमधील **86%** वाढ हे या यशाचे मुख्य कारण ठरले.
इंडिया पोस्टची दमदार कामगिरी!
Department of Posts (India Post) ने आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत (जून अखेर) आतापर्यंतचा सर्वाधिक ₹4,008 कोटी महसूल मिळवून एक नवा विक्रम रचला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत ₹3,280 कोटी महसूल होता. या 22.2% च्या वाढीमुळे इंडिया पोस्टचे पारंपरिक डाक सेवेकडून एका बहुआयामी लॉजिस्टिक आणि सेवा प्रदात्यामध्ये रूपांतरण होत असल्याचे दिसून येते.
महसुलाचे मुख्य स्त्रोत
या भरीव वाढीमध्ये विविध विभागांचा वाटा आहे. विशेषतः पार्सल सेवेने 50% वाढ नोंदवत ₹296 कोटी महसूल मिळवला. खाजगी कुरिअर कंपन्यांशी स्पर्धा करणाऱ्या या विभागासाठी ही मोठी झेप आहे. पारंपरिक डाक सेवेने देखील 42% वाढ दर्शवत ₹783 कोटी मिळवले. आंतरराष्ट्रीय व्यवसायातही 35% ची वाढ होऊन ₹184 कोटी महसूल मिळाला, हे विशेष.
नागरिक-केंद्रित सेवांचा दबदबा
सर्वात लक्षवेधी कामगिरी नागरिक-केंद्रित सेवा विभागात दिसून आली. आधार नोंदणी, KYC पडताळणी आणि पासपोर्ट सेवा केंद्रांचे व्यवस्थापन यांसारख्या महत्त्वपूर्ण सेवा इंडिया पोस्ट आपल्या विस्तृत पोस्ट ऑफिस नेटवर्कद्वारे देत आहे. या विभागात 86% ची जबरदस्त वाढ होऊन ₹203 कोटी महसूल मिळाला. पोस्ट ऑफिस हे सरकारी सेवांसाठी डिजिटल प्रवेश बिंदू बनवण्याची योजना यशस्वी ठरत असल्याचे यातून स्पष्ट होते.
प्रादेशिक कामगिरी आणि पुढील दिशा
देशभरातील विविध पोस्टल सर्कल्सनी या कामगिरीत मोलाची भर घातली. आंध्र प्रदेशने डाक सेवांमध्ये 106% वाढ नोंदवली. पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशमध्ये नागरिक सेवांमध्ये तिहेरी आकडी वाढ दिसून आली. छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आणि झारखंडमध्ये पोस्ट ऑफिस बचत बँक (POSB) ऑपरेशन्समध्ये चांगली गती दिसली, तर पश्चिम बंगाल आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये विमा सेवांमध्ये वाढ झाली.
ही तिमाही वाढ इंडिया पोस्टच्या कार्यान्वयन क्षमतेत वाढ आणि डिजिटल सेवांच्या एकात्मिकरणाचा परिणाम आहे. मात्र, पार्सल सेगमेंटमधील ही वाढ कायम राखणे हे पुढील तिमाहीसाठी एक मोठे आव्हान असेल. इंडिया पोस्ट आपल्या लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा अद्ययावत करत असताना, स्पर्धक खाजगी कंपन्यांच्या तुलनेत ऑपरेशनल खर्च आणि सेवा कार्यक्षमता कशी राखते यावर सर्वांचे लक्ष असेल. नागरिक-केंद्रित सेवांमधील गती टिकवून ठेवणे देखील वर्षाच्या उर्वरित काळात महसुलाची पातळी कायम ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल.