भारताची सागरी शक्ती वाढली! बंदरांमध्ये विक्रमी मालवाहतूक, 'ब्लू इकॉनॉमी'ला मोठी चालना!

भारताच्या प्रमुख बंदरांनी आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये मालवाहतुकीचा नवा विक्रम रचला आहे. तब्बल 915.17 दशलक्ष टन (MT) मालाची वाहतूक करून, बंदरांनी 904 MT चे सरकारी लक्ष्य 7.06% ने ओलांडले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही प्रभावी वाढ दर्शवते की भारतीय बंदरे अधिक कार्यक्षम झाली आहेत.

जरी ही वाढ जागतिक स्तरावर कौतुकास्पद असली तरी, व्हिएतनामसारख्या वेगाने प्रगती करणाऱ्या आशियाई बंदरांशी स्पर्धा करण्यासाठी अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. मात्र, या कामगिरीमुळे 'Maritime India Vision 2030' अंतर्गत लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होण्यास आणि आर्थिक व्यवहार अधिक सुलभ होण्यास मदत मिळत आहे.

या प्रगतीला आणखी गती देण्यासाठी, बंदर, जहाज आणि जलमार्ग मंत्रालयाने (Ministry of Ports, Shipping, and Waterways) भांडवली खर्चात (Capital expenditure) मोठी झेप घेतली आहे. FY26 मध्ये हा खर्च तब्बल 64% ने वाढून ₹14,953 कोटी पर्यंत पोहोचला, तर FY25 मध्ये हा ₹9,708 कोटी होता. या वाढीव गुंतवणुकीमुळे भारतीय नौदलात 94 नवीन जहाजे दाखल होणार असून, त्यांची क्षमता 25.67 लाख डेडवेट टन (DWT) असेल. मागील वर्षी फक्त 45 जहाजे (7.72 लाख DWT) जोडली गेली होती. Major Port Authorities Act, 2021 मुळे बंदरांना मिळालेल्या स्वायत्ततेचा फायदा मोठ्या प्रकल्पांच्या वेळेवर पूर्णत्वास मदत करत आहे.

यासोबतच, जागतिक सागरी क्षेत्रात भारत खलाशी (seafarer) पुरवणारा एक प्रमुख देश म्हणून उदयास आला आहे. गेल्या 12 वर्षांत भारतीय खलाशांची संख्या जवळपास तीन पटीने वाढली आहे. सध्या भारत जगातील अव्वल तीन पुरवठादारांमध्ये गणला जातो आणि जागतिक स्तरावर सुमारे 12% खलाशी पुरवतो. 2030 पर्यंत हे प्रमाण 20% पर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय ठेवण्यात आले आहे. मात्र, आधुनिक आणि मोठ्या जहाजांसाठी प्रगत कौशल्यांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

भारताची भविष्यातील सागरी विकासाची स्वप्ने 'Maritime India Vision 2030' आणि 'Maritime Amrit Kaal Vision 2047' मध्ये स्पष्टपणे दिसतात. यामध्ये शाश्वत 'ब्लू इकॉनॉमी' (Blue Economy) विकासावर विशेष भर दिला जात आहे, ज्यामध्ये मत्स्यपालन, नवीकरणीय ऊर्जा आणि पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. मात्र, ऑफशोअर नवीकरणीय ऊर्जा आणि सागरी जैवतंत्रज्ञान (marine biotechnology) यांसारख्या नवीन क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधा आणि मोठ्या गुंतवणुकीची आव्हाने अजूनही कायम आहेत.

तरीही, काही प्रमुख आव्हाने अजूनही आहेत. बंदरांना देशाच्या अंतर्गत भागांशी जोडणारे लॉजिस्टिक्स (last-mile logistics) सुधारणे, तसेच सिंगापूरसारख्या आंतरराष्ट्रीय बंदरांप्रमाणे मोठ्या जहाजांसाठी आवश्यक असलेली बंदरांची खोली (deeper drafts) वाढवणे, यावर काम करणे गरजेचे आहे. याव्यतिरिक्त, पश्चिम आशियातील (West Asia) भू-राजकीय तणावामुळे (geopolitical tensions) जागतिक शिपिंगमध्ये अस्थिरता आणि वाढलेल्या खर्चाचा सामना करावा लागत आहे.

एकंदरीत, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि 'ब्लू इकॉनॉमी'वर वाढलेला भर यामुळे भारतीय सागरी क्षेत्रात सलग वाढ अपेक्षित आहे. धोरणात्मक सुधारणा आणि सातत्यपूर्ण गुंतवणूक हे या क्षेत्राला जागतिक स्तरावर एक प्रमुख खेळाडू म्हणून स्थापित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. मात्र, पायाभूत सुविधांमधील उणिवा दूर करणे आणि प्रगत सागरी कौशल्ये विकसित करण्याचा वेगच भारताला त्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय गाठण्यात मदत करेल.