ओडिशामधील पुरी येथे **₹१,५०० कोटींच्या** खर्चातून नवीन आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनल उभारण्यास केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. 'क्रूझ भारत मिशन' अंतर्गत हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे.
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने ओडिशामधील पुरी येथे ₹१,५०० कोटींची गुंतवणूक करून एक भव्य आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनल उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रकल्प 'पारादीप पोर्ट ऑथॉरिटी' आणि ओडिशा राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने पूर्ण केला जाईल. 'क्रूझ भारत मिशन'चा भाग असलेला हा प्रकल्प २०२९ पर्यंत दरवर्षी १० लाख क्रूझ प्रवाशांना आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून आहे.\n\n### किनारपट्टी पायाभूत सुविधांचा धोरणात्मक बदल\n\nकेवळ पर्यटनाला चालना देणे हा यामागचा एकमेव हेतू नसून, देशाच्या लॉजिस्टिक धोरणाला बळकटी देणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे. सध्या एकूण लॉजिस्टिक मिश्रणामध्ये किनारपट्टी आणि अंतर्गत जलमार्गांचा वाटा ६% आहे, जो २०४७ पर्यंत १२% पर्यंत नेण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. रस्ते आणि रेल्वे मार्गावरील भार कमी करून मालवाहतूक जलमार्गाकडे वळवल्यामुळे लॉजिस्टिक खर्च कमी होऊन कार्बन उत्सर्जनातही घट होणार आहे. गेल्या १२ वर्षांत किनारपट्टीवरील मालवाहतुकीचे प्रमाण ७४ दशलक्ष मेट्रिक टनांवरून १७७ दशलक्ष मेट्रिक टनांपर्यंत वाढले आहे.\n\n### गुंतवणूकदार आणि क्षेत्राचा आढावा\n\nगुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे, पारादीप पोर्ट ऑथॉरिटी ही सरकारी संस्था असल्याने याचा थेट शेअर बाजारावर परिणाम होणार नाही. तरीही, सरकारचा बंदरे आणि जलमार्ग पायाभूत सुविधांवरील वाढता खर्च हा पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील सकारात्मक कल दर्शवतो. सध्या हा प्रकल्प प्राथमिक टप्प्यावर असून 'WAPCOS Limited' या सरकारी उपक्रमाला तांत्रिक-आर्थिक व्यवहार्यता अहवाल (Feasibility Report) तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.\n\n### प्रकल्पाची प्रगती आणि आव्हाने\n\nस्थानिक अर्थव्यवस्थेसाठी हा प्रकल्प फायदेशीर असला तरी, जमिनीचे अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजुरी आणि बांधकामाचे करार यांसारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. भविष्यात या प्रकल्पाची व्यवहार्यता, जागतिक पर्यटन ट्रेंड्स आणि 'क्रूझ भारत मिशन'ची प्रगती यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.