भारत 2027 मध्ये रशियाच्या नॉर्दर्न सी रूट (NSR) मधून आपली पहिली कार्गो शिपमेंट पाठवण्याची तयारी करत आहे. यामुळे युरोपपर्यंतचा व्यापाराचा मार्ग खूप कमी होणार आहे.
आशिया ते युरोपसाठी नवा मार्ग
भारताने आपल्या सागरी व्यापार मार्गांमध्ये मोठा बदल करण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. 2027 मध्ये रशियाच्या नॉर्दर्न सी रूट (NSR) मधून एक प्रायोगिक मालवाहू जहाजाची (cargo shipment) योजना आखण्यात आली आहे. 'आर्क्टिक – रिजन' फोरममध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांनी या योजनेला दुजोरा दिला आहे, ज्यामुळे आशिया आणि युरोप दरम्यान व्यापारासाठी एक छोटा आणि पर्यायी मार्ग खुला होण्याची शक्यता आहे.
व्यापारात 40% पर्यंतची बचत
रशियाच्या आर्क्टिक किनारपट्टीवरून जाणारा हा 5,600 किलोमीटर लांबीचा NSR मार्ग भारतीय व्यापारासाठी एक मोठा शॉर्टकट ठरू शकतो. सुएझ कालव्यासारख्या पारंपरिक मार्गांना टाळून, या मार्गाने उत्तर आणि पूर्व युरोपियन बाजारपेठांमध्ये पोहोचण्यासाठी जहाजांचा लागणारा वेळ आणि अंतर तब्बल 40% पर्यंत कमी होऊ शकते. यामुळे इंधनाची बचत होईल आणि माल वेळेवर पोहोचण्यास मदत मिळेल.
आर्क्टिक संसाधनांवर डोळा
केवळ व्यापार मार्गच नव्हे, तर हा प्रकल्प रशियन आर्क्टिक प्रदेशातील नैसर्गिक संसाधनांपर्यंत पोहोचण्याच्या भारताच्या मोठ्या योजनेचा भाग आहे. या प्रदेशात लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (LNG) आणि निकेल, तांबे, पॅलॅडियम यांसारखी मौल्यवान खनिजे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. भारत आणि रशिया या दोन्ही देशांचे अधिकारी जहाज बांधणी भागीदारी (shipbuilding partnerships) आणि या व्यापाराला पाठिंबा देण्यासाठी रशियन बंदरांच्या पायाभूत सुविधांचा वापर यावर चर्चा करत आहेत.
मोठे आव्हानं आणि धोके
मात्र, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. आर्क्टिक प्रदेशातील हवामान अत्यंत प्रतिकूल असते आणि वर्षातील बहुतांश काळ बर्फाची जाड चादर असते. त्यामुळे या मार्गावर चालवण्यासाठी विशेष प्रकारच्या, महागड्या आणि बर्फाचा दाब सहन करणाऱ्या जहाजांची आवश्यकता असेल. तसेच, रशियाच्या आइसब्रेकर सेवांवर अवलंबून राहावे लागेल, ज्यामुळे जहाजांचा खर्च वाढेल.
सध्याची भू-राजकीय परिस्थिती (geopolitical environment) देखील एक मोठे आव्हान आहे. रशियावरील आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे (sanctions) या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले अर्थपुरवठा, विमा आणि कायदेशीर बाबी गुंतागुंतीच्या होऊ शकतात. यामुळे हा मार्ग भविष्यात कितपत व्यवहार्य ठरेल, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पुढील Updates
रशियाची सरकारी अणुऊर्जा कंपनी रोसाटॉम (Rosatom) या प्रकल्पात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. 2027 मध्ये प्रायोगिक जहाज किती यशस्वी होते, ध्रुवीय नौकानयनासाठी (polar shipping) नियामक परवानग्या कशा मिळतात आणि या मार्गासाठी विमा तसेच अर्थपुरवठा कसा उभा राहतो, याकडे भारतीय कंपन्यांचे लक्ष लागले आहे.