केंद्र सरकारने देशात हवाई कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी **₹२८,८४० कोटींच्या** गुंतवणुकीला मंजुरी दिली आहे. २०२५-३६ पर्यंत १०० नवीन विमानतळ आणि २०० हेलिपॅड्स उभारण्याचे ध्येय ठेवले असून, यामुळे टियर-२ आणि टियर-३ शहरांच्या विकासाला गती मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने देशाच्या हवाई पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. या योजनेअंतर्गत पुढील १० वर्षांत १०० नवीन विमानतळ आणि २०० आधुनिक हेलिपॅड्स विकसित केले जाणार आहेत. यासाठी ₹२८,८४० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, हे काम २०२५-३६ या आर्थिक वर्षापर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. विशेष म्हणजे, ही योजना सुधारित 'उडान' (UDAN) योजनेचा भाग असेल.
योजनेचे मुख्य आकर्षण
यावेळी सरकार पूर्णपणे नवीन विमानतळ बांधण्याऐवजी, अस्तित्वात असलेले पण दुर्लक्षित राहिलेले एअरस्ट्रिप्स विकसित करण्यावर भर देणार आहे. यामुळे बांधकामाचा खर्च कमी होईल आणि कामाचा वेग वाढेल. तसेच, प्रवाशांची सोय लक्षात घेता 'हब-अँड-स्पोक' (Hub-and-Spoke) मॉडेलचा वापर केला जाणार आहे. हे मॉडेल आधीच वाराणसी, अमृतसर आणि अहमदाबादमध्ये यशस्वी ठरले असून, आता ते देशभरातील नवीन विमानतळांसाठी टेम्पलेट म्हणून वापरले जाईल.
गुंतवणूकदारांसाठी संधी आणि जोखीम
पायाभूत सुविधांच्या या विस्तारामुळे इंजिनीअरिंग आणि कन्स्ट्रक्शन कंपन्यांसाठी मोठ्या संधी निर्माण होणार आहेत. रनवे दुरुस्ती, टर्मिनल बांधकाम आणि नेव्हिगेशन सिस्टिम्सचे कंत्राट घेणाऱ्या कंपन्यांच्या शेअर्सवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असू शकते. मात्र, या प्रकल्पासमोर काही आव्हानेही आहेत. छोट्या शहरांमधील कमी प्रवासी संख्या, भूसंपादन प्रक्रिया आणि पर्यावरणविषयक परवानग्यांमधील विलंब यामुळे प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे 'एअरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया'कडून निघणाऱ्या टेंडर्सवर लक्ष ठेवणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.