भारताचा मोठा निर्णय: रस्ते बांधणीत थेट परदेशी पैशांचा ओघ वाढणार!

पायाभूत सुविधांसाठी नवे धोरण: मोठ्या भांडवलाचे दरवाजे उघडले

भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (Ministry of Road Transport and Highways) बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफर (BOT) प्रकल्पांच्या नियमांमध्ये मोठे बदल जाहीर केले आहेत. याचा मुख्य उद्देश पेन्शन फंड आणि सॉवरेन वेल्थ फंडांसारख्या मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (Institutional Investors) आकर्षित करणे हा आहे. या धोरणातील बदलांमुळे हे फंड आता ग्रीनफिल्ड टोल-रोड प्रकल्पांसाठी थेट बोली लावू शकतील. यापुढे गुंतवणूकदारांचे मूल्यांकन केवळ त्यांच्या आर्थिक क्षमतेवर (Financial Strength) केले जाईल, तर तांत्रिक कौशल्ये (Technical Expertise) प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर मिळवली जातील. यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणे सोपे आणि कमी जोखमीचे होईल. सार्वजनिक वित्तपुरवठ्यावरील ताण कमी करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यासाठी हे बदल महत्त्वपूर्ण ठरतील.

BOT प्रकल्पांचे प्रमाण वाढवण्याचे लक्ष्य

सध्या एकूण महामार्ग वितरणात (Highway Awards) BOT प्रकल्पांचा वाटा 5% पेक्षा कमी आहे, जो येत्या दोन वर्षांत 25% पर्यंत नेण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. ही एक मोठी झेप असेल, जी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये दीर्घकालीन भांडवल आणण्यासाठी एक मोठे पाऊल ठरेल.

भारतासमोरील पायाभूत सुविधांच्या निधीची आव्हाने आणि दृष्टिकोन

भारतातील पायाभूत सुविधांचा विकास हा मुख्यतः सरकारी खर्चावर अवलंबून आहे, जो गेल्या काही वर्षांत दरवर्षी ₹10 लाख कोटीं पेक्षा जास्त राहिला आहे. मात्र, गेल्या दशकात अनेक खाजगी विकासक कर्ज समस्या आणि अनिश्चित रहदारीच्या अंदाजांमुळे (Traffic Forecasts) BOT प्रकल्पांमधून बाहेर पडले. निफ्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स (Nifty Infrastructure Index) सारख्या निर्देशांकांनी चांगली कामगिरी दाखवली असली, तरी 2025 मध्ये 0.61% ची माफक वाढ दिसली. या निर्देशांकाचे P/E गुणोत्तर सुमारे 21.5 होते, तर BSE इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडेक्सचे P/E 18.3 च्या आसपास होते. जागतिक स्तरावर, BOT मॉडेल्समध्ये सुमारे 75% कर्ज आणि 25% इक्विटीचा वापर केला जातो. सौदी अरेबियाचा PIF (Public Investment Fund) सारखे मोठे गुंतवणूकदार भारतात सक्रियपणे गुंतवणूक वाढवत आहेत, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या पायाभूत सुविधा बाजारपेठेतील वाढत्या आत्मविश्वासाचे संकेत मिळतात. भारताची आर्थिक वाढ 6.5% च्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे आणि घटती महागाई (Inflation) पायाभूत सुविधा मालमत्तेसाठी अनुकूल वातावरण तयार करत आहे.

BOT रोड प्रकल्पांमधील जोखीम

नवीन नियमांमुळे संस्थात्मक भांडवल आकर्षित होण्याचा मार्ग सुकर होईल, तरीही भारतातील BOT रोड प्रकल्पांमधील जोखीम अजूनही लक्षणीय आहे. मागील दशकांमध्ये, अनेक प्रकल्प अपेक्षित रहदारी कमी मिळणे किंवा प्राधिकरणांशी संबंधित समस्यांमुळे अयशस्वी ठरले. ICRA च्या अभ्यासानुसार, सुमारे 70% BOT रोड प्रकल्प कार्यान्वित होण्यात अयशस्वी ठरले. परवानग्या मिळण्यास विलंब, कायद्यातील बदल, खर्चात वाढ, जमीन अधिग्रहणातील समस्या आणि करारांची अंमलबजावणी यांसारख्या प्रमुख जोखमी आहेत. NHAI ने FY26 साठीचे लक्ष्य पूर्ण केले नाही आणि एप्रिल 2026 मध्ये बांधकामात घट झाली.

भविष्यातील वाटचाल

विश्लेषकांच्या मते, भारतातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मजबूत वाढ कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. FY2024 ते FY2030 दरम्यान पायाभूत सुविधांवरील खर्च दुप्पट होऊन सुमारे ₹143 लाख कोटी पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. मॉर्गन स्टॅन्ली (Morgan Stanley) च्या अंदाजानुसार, FY29 पर्यंत पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक GDP च्या 5.3% वरून 6.5% पर्यंत वाढू शकते. BOT प्रकल्पांसाठी मॉडेल कन्सेंशन करारांमध्ये (MCAs) सुधारणा केल्या जात आहेत, ज्यामुळे हे प्रकल्प गुंतवणूकदारांसाठी अधिक आकर्षक ठरतील.