| विमान कंपन्या चालवण्याची मुभा विमानतळ ऑपरेटरना? केंद्र सरकारचा मोठा विचार

Detailed Coverage

भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार विमानतळ पायाभूत सुविधा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना एअरलाइन व्यवसाय सुरु करण्याची परवानगी देण्याचा विचार करत आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, विमानतळ ऑपरेटर कोणत्याही एअरलाइनमध्ये जास्तीत जास्त 10% हिस्सेदारी ठेवू शकतात. हे नियम बाजारात मक्तेदारी टाळण्यासाठी आणि सर्वांना समान संधी मिळावी यासाठी आहेत. मात्र, जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर Adani Group आणि GMR Airports Ltd. सारख्या कंपन्या स्वतःच्या एअरलाईन्स सुरु करू शकतील किंवा सध्याच्या मर्यादेपेक्षा जास्त गुंतवणूक करू शकतील. \n\n### स्पर्धेला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश\n\nभारतीय विमान वाहतूक बाजारात सध्या काही प्रमुख कंपन्यांची मक्तेदारी दिसून येते. गेल्या दशकात Vistara आणि AirAsia India सारख्या अनेक कंपन्यांचे विलीनीकरण टाटा ग्रुपमध्ये झाले आहे. यामुळे IndiGo आणि Air India या दोन कंपन्या मिळून देशांतर्गत हवाई वाहतुकीच्या जवळपास 90% क्षमतेवर नियंत्रण ठेवतात. नवीन कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन सरकारचा उद्देश प्रवाशांसाठी तिकीट दर कमी करणे आणि प्रवासाचे अधिक पर्याय उपलब्ध करणे हा आहे. मात्र, या प्रस्तावाला काही कायदेशीर अडथळे आहेत. यावर विधि मंत्रालयाची (Law Ministry) परवानगी आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाची (Union Cabinet) अंतिम मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे.\n\n### संभाव्य धोके आणि आव्हाने\n\nविमान वाहतूक उद्योग आणि गुंतवणूकदारांसाठी एक मोठी चिंता म्हणजे हितांचा संघर्ष (Conflict of Interest) टाळणे. जर एखाद्या कंपनीकडे विमानतळ आणि एअरलाइन दोन्हीची मालकी असेल, तर त्यांच्या स्वतःच्या विमानांना लँडिंग स्लॉट (Landing Slots), पार्किंग बे (Parking Bays) किंवा टर्मिनल ऍक्सेसमध्ये प्राधान्य मिळण्याचा धोका आहे. सर्व एअरलाईन्ससाठी समान संधी सुनिश्चित करणे हे नवीन धोरणाचे मुख्य आव्हान असेल. याव्यतिरिक्त, जागतिक स्तरावर विमान निर्मिती कंपन्या Airbus आणि Boeing यांना उत्पादनात विलंब होत असल्याने पुरवठा साखळीची (Supply Chain) समस्या भेडसावत आहे. त्यामुळे, धोरण मंजूर झाले तरी नवीन कंपन्यांना सुरुवातीच्या काळात विमाने मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांच्या व्यवसायाच्या विस्तारावर परिणाम होऊ शकतो.\n\n### जागतिक अनुभव आणि बाजारातील परिस्थिती\n\nआंतरराष्ट्रीय स्तरावर, विमानतळ आणि एअरलाइन एकत्रित मॉडेल क्वचितच आढळते. अमेरिकेत, विमानतळाच्या महसुलाचा वापर एअरलाइन ऑपरेशन्सना मदत करण्यासाठी करण्यावर सक्त मनाई आहे. युरोपातील काही बाजारपेठेत अशी रचना असली तरी, तिथे गैरवाजवी फायदा टाळण्यासाठी अत्यंत कठोर स्पर्धा कायदे लागू आहेत. गुंतवणूकदारांसाठी, पुढील महत्त्वपूर्ण अपडेट म्हणजे धोरणाचा अधिकृत मसुदा, हितांचा संघर्ष टाळण्यासाठी प्रस्तावित केलेले सुरक्षा उपाय आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने सार्वजनिक किंवा उद्योग सल्लामसलतीसाठी दिलेल्या वेळापत्रकाचा मागोवा घेणे महत्त्वाचे ठरेल.