भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडण्याची शक्यता आहे. विमानतळ ऑपरेटर्सना एअरलाईन्समध्ये बहुमताचा वाटा (Majority Stake) ठेवण्याची परवानगी देण्याबाबत सरकार विचार करत आहे. यामुळे IndiGo आणि Air India च्या मक्तेदारीला आव्हान मिळू शकते.
भारत सरकारच्या या नवीन धोरणात्मक बदलामुळे एव्हिएशन सेक्टरमध्ये मोठे बदल दिसून येऊ शकतात. सध्याच्या नियमांनुसार, मुंबई किंवा दिल्लीसारख्या प्रमुख विमानतळांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपन्या कोणत्याही एअरलाईनमध्ये १०% पेक्षा जास्त हिस्सा ठेवू शकत नाहीत. मात्र, विमान वाहतूक मंत्री के. राममोहन नायडू यांनी स्पष्ट केले आहे की, स्पर्धेला चालना देण्यासाठी हे निर्बंध हटवण्याबाबत चर्चा सुरू आहे.
बाजारातील सध्याची स्थिती
सध्या भारतीय आकाशावर IndiGo आणि Air India चे ९०% पेक्षा जास्त वर्चस्व आहे. Jet Airways आणि Go First च्या बंद पडण्यामुळे आणि Vistara व AirAsia च्या विलीनीकरणामुळे बाजारात स्पर्धेची कमतरता जाणवत आहे. सरकारचे मत आहे की, देशात किमान ५ मोठ्या एअरलाईन्स असायला हव्यात, ज्यांच्याकडे प्रत्येकी १०० हून अधिक विमाने असतील.
कोणाला होणार फायदा?
Adani Group आणि GMR Airports सारख्या दिग्गज इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्या या बदलाचे मुख्य लाभार्थी ठरू शकतात. या कंपन्यांकडे मोठे भांडवल असल्याने त्या एअरलाईन्स क्षेत्रात उतरू शकतात. मात्र, गुंतवणूकदारांनी यातील धोक्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे.
आव्हाने आणि धोका
सर्वात मोठा प्रश्न 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' (Conflict of Interest) चा आहे. जर एखादी कंपनी विमानतळ आणि एअरलाईन दोन्ही चालवत असेल, तर ती स्वतःच्या विमानांना प्राधान्य (उदा. चांगले स्लॉट्स किंवा ग्राउंड हँडलिंग) देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विमान वाहतूक क्षेत्र हे आधीच कमी प्रॉफिट मार्जिन आणि जास्त कर्जाच्या ओझ्याखाली असते. SpiceJet सारख्या कंपन्यांच्या कठीण काळावरून हे स्पष्ट होते की, हे क्षेत्र किती जोखमीचे आहे. त्यामुळे सरकार यावर काय कठोर नियम (Guardrails) बनवते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.