भारतातील लॉजिस्टिक्स खर्चांचे पुनर्मूल्यांकन: नवीन अभ्यासाने गैरसमज दूर केले

1. THE SEAMLESS LINK (Flow Rule):

भारतात लॉजिस्टिक्स खर्च खूप जास्त असल्याची जी धारणा आहे, तिचे पुनर्मूल्यांकन केले जात आहे. नवीन आकडेवारीनुसार, अपूर्ण आंतरराष्ट्रीय तुलनांमुळे हा गैरसमज पसरला आहे. वर्ल्ड बँकेचा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंडेक्स (WBLCI) पूर्वी प्रतिकूल चित्र दर्शवत असे, कारण त्याची पद्धत मुख्यत्वे आंतरराष्ट्रीय पोर्ट-टू-पोर्ट ट्रान्झिट वेळांवर लक्ष केंद्रित करत असे. त्यामुळे, डोअर-टू-डोअर डिलिव्हरी खर्चाचा मोठा भाग असलेल्या देशांतर्गत लॉजिस्टिक्स खर्चाकडे दुर्लक्ष झाले. यामुळे भारतातील लॉजिस्टिक्सच्या भाराचे अतिरंजित चित्र समोर आले.

2. THE STRUCTURE (The 'Smart Investor' Analysis):

Global Rankings Under Scrutiny

उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT) आणि राष्ट्रीय उपयोजित आर्थिक संशोधन परिषद (NCAER) यांच्या विश्लेषणातून अधिक सखोल चित्र समोर येते. 2023-24 च्या त्यांच्या "भारतातील लॉजिस्टिक्स खर्चाचे मूल्यांकन" या अहवालानुसार, एकूण लॉजिस्टिक्स खर्च भारताच्या नाममात्र GDP च्या 7.97% आणि नॉन-सर्व्हिसेस आउटपुटच्या 9.09% आहे. हा आकडा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक आहे. उदाहरणार्थ, 2023 मध्ये थायलंडचा लॉजिस्टिक्स खर्च GDP च्या 14.1% होता, दक्षिण कोरियाचा 13.5% आणि इंडोनेशियाचा 14.3% होता. चीनचा 2023 मधील लॉजिस्टिक्स खर्च GDP च्या 14.4% होता, जो 2012 च्या 18% पेक्षा कमी आहे. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की WBLCI मध्ये भारतापेक्षा वर असलेले देश, त्यांच्या आर्थिक उत्पादनाच्या प्रमाणात जास्त लॉजिस्टिक्स खर्च करतात.

Unpacking the WBLCI's Limitations

2014 मध्ये 54 व्या आणि 2023 मध्ये 38 व्या क्रमांकावर राहिलेल्या वर्ल्ड बँकेच्या WBLCI वर टीका झाली आहे की ते आंतरराष्ट्रीय फ्रेट व्यावसायिकांमधील 'गृहितक-आधारित' सर्वेक्षणांवर अवलंबून असते, ज्यामुळे पक्षपातीपणा येऊ शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे, हे डोअर-टू-डोअर डिलिव्हरी खर्चाच्या 84% ते 90% वगळते, जे पूर्णपणे देशांतर्गत असतात. UNCTAD च्या आकडेवारीनुसार, आंतरराष्ट्रीय सागरी वाहतूक वेळखाऊ असली तरी, ती वस्तूंच्या मूल्याच्या केवळ 5% ते 10% इतकीच असते. एकूण लॉजिस्टिक्स खर्चात आंतरराष्ट्रीय शिपिंगचा वाटा 10% ते 16% असू शकतो, असे काही अहवाल सांगतात. नवीन भारतीय अभ्यासाच्या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनातून भारतातील लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेचे अधिक अचूक चित्र मिळते.

The Evolving Nature of Services Logistics

भारत एक सेवा-प्रधान अर्थव्यवस्था असल्याने, लॉजिस्टिक्सची गरज कमी असावी ही धारणा आता आव्हानली जात आहे. 2024 मध्ये सेवांचे GDP मधील योगदान 49.9% होते, जे कमी-मध्यम-उत्पन्न असलेल्या अर्थव्यवस्थांच्या सरासरीपेक्षा थोडे कमी आहे. तसेच, आधुनिक सेवा, विशेषतः डिजिटल आणि वित्तीय क्षेत्रांची 'मटेरियल इंटेंसिटी' (भौतिक घनता) वाढत आहे. हे उद्योग डेटा सेंटर्स आणि मजबूत टेलिकॉम नेटवर्क्ससारख्या ऊर्जा-केंद्रित पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असतात, ज्यामुळे अनेकदा मोजता न येणाऱ्या लॉजिस्टिक गरजा निर्माण होतात. हा ट्रेंड सेवांना 'पायाभूत सुविधा हलक्या' (infrastructure light) मानण्याच्या पारंपरिक विचारांच्या विरोधात आहे.

Regional Disparities and Infrastructure Gaps

राष्ट्रीय खर्चाचे मूल्यांकन सुधारले असले तरी, भारतात प्रादेशिक स्तरावर मोठी तफावत कायम आहे. उदाहरणार्थ, ईशान्येकडील प्रदेशात इतर भागांपेक्षा लॉजिस्टिक्स खर्च 50% पर्यंत जास्त आहे, याचे मुख्य कारण खराब रस्ते आणि सीमांवरील जास्त व्यवहार खर्च आहेत. खराब रस्ते लॉजिस्टिक्स खर्चात अतिरिक्त 20% वाढ करू शकतात. पश्चिम विभाग इतर प्रदेशांच्या तुलनेत रस्ते वाहतुकीसाठी किमान 20% स्वस्त असल्याचे दिसून आले आहे. इंधन खर्च, जो रस्ते वाहतुकीच्या खर्चाचा 42% आहे, राज्यानुसार बदलतो, ज्यामुळे इंधनावरील राज्य करांचे सुसूत्रीकरण करून खर्च कमी करण्याची शक्यता आहे.

Outlook and Policy Implications

भारताच्या 2022 च्या लॉजिस्टिक्स धोरणाचे उद्दिष्ट लॉजिस्टिक्स खर्च GDP च्या 8% पर्यंत कमी करणे आणि देशाला जागतिक स्तरावर अव्वल 25 मध्ये स्थान मिळवून देणे आहे. DPIIT-NCAER अभ्यासाचे निष्कर्ष हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी एक अचूक आधार प्रदान करतात. भविष्यातील प्रयत्नांमध्ये देशांतर्गत पायाभूत सुविधांमधील उणीवा दूर करणे, प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी सुधारणे आणि धोरणात्मक निर्णय अधिक प्रभावीपणे घेण्यासाठी आणि विकासाचे मापन करण्यासाठी राष्ट्रीय सांख्यिकीय डेटाची अचूकता आणि व्यापकता वाढवणे यावर लक्ष केंद्रित केले जाण्याची शक्यता आहे.