India Highway Sector: ७ वर्षांतील नीचांकी पातळी! बांधकाम आणि प्रोजेक्ट्सला मोठी खीळ

सरकारी एजन्सीची सावध भूमिका

सरकारी एजन्सीज (Government Agencies) आता अधिक सावध भूमिका घेत आहेत. नवीन हायवे प्रोजेक्ट्स देण्यापूर्वी त्यांना जमीन संपादन (Land Acquisition) आणि आवश्यक परवानग्या (Statutory Clearances) यांबद्दल अधिक खात्री हवी आहे. यामुळे प्रोजेक्ट्स उशिरा सुरू होण्याचा आणि खर्च वाढण्याचा धोका टाळता येईल, असा त्यांचा उद्देश आहे. त्यामुळे आता मोजक्या पण व्यवहार्य प्रोजेक्ट्सवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.

प्रोजेक्ट्सच्या फोकसमध्ये बदल

यासोबतच, हायवे क्षेत्राच्या विकासाची दिशाही बदलत आहे. जुन्या हायवेचा विस्तार करण्याऐवजी (Expanding Existing Highways), आता आर्थिक कॉरिडॉर (Economic Corridors) आणि एक्सप्रेसवे (Expressways) तयार करण्यावर अधिक भर दिला जात आहे. यामुळे मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या (Infrastructure) निर्मितीला चालना मिळेल.

कंत्राटदारांमधील वाढती स्पर्धा

National Highways Authority of India (NHAI) आणि इतर रस्ते विकास एजन्सींकडून (Road Agencies) येणाऱ्या नवीन प्रोजेक्ट्सची संख्या कमी झाल्याने बांधकाम कंपन्यांमधील (Construction Firms) स्पर्धा प्रचंड वाढली आहे. रिपोर्ट्सनुसार, कंत्राटदार आता कामाच्या अभावामुळे अंदाजित खर्चापेक्षा (Estimates) तब्बल 42% कमी दराने बोली लावत आहेत.

पुढील दोन वर्षांतील परिणाम आणि NHAI चे लक्ष्य

उद्योग क्षेत्रातील (Industry Executives) तज्ञांचे म्हणणे आहे की, प्रोजेक्ट्सची ही घटलेली संख्या पुढील दोन वर्षांत या क्षेत्रावर कसा परिणाम करेल, हे स्पष्ट होईल. मात्र, या सगळ्या परिस्थितीतही NHAI ने आपले लक्ष्य पूर्ण केले आहे. त्यांनी 5,313 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गांचे (National Highways) बांधकाम पूर्ण केले, जे त्यांच्या 4,640 किलोमीटरच्या लक्ष्यापेक्षा सुमारे 15% जास्त आहे.