पश्चिम बंगालमधील 'चिकन नेक' कॉरिडॉर हा 40 किलोमीटर लांबीचा अतिशय मोक्याचा आणि धोरणात्मक दृष्ट्या महत्त्वाचा भाग आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने या जागेचे महत्त्व अनमोल आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंबंधी घोषणा केली असून, या महत्त्वाच्या गेटवेला अधिक मजबूत करण्यासाठी भूमिगत रेल्वे ट्रॅक टाकण्याची योजना आहे. याशिवाय, ईशान्येकडे सैन्याची जलद हालचाल आणि सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल अत्यंत आवश्यक मानले जात आहे. विशेषतः, भूमिगत मार्गांमुळे पारंपरिक जमिनीवरील मार्गांची असुरक्षितता मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेल्वे (NFR) चे महाव्यवस्थापक चेतन कुमार श्रीवास्तव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे भूमिगत सेक्शन पश्चिम बंगालमधील टिन माईल हाट (Tin Mile Haat) आणि रंगपाणी (Rangapani) रेल्वे स्थानकांदरम्यान असेल. या नवीन भूमिगत लाईन्ससोबतच, या मोक्याच्या कॉरिडॉरमधील सध्याचे ट्रॅक चार ट्रॅकपर्यंत वाढवले जाणार आहेत. या दुहेरी उपायामुळे मार्गाची क्षमता प्रचंड वाढेल, गर्दी कमी होईल आणि या महत्त्वाच्या रेल्वे मार्गाची एकूण कार्यक्षमता सुधारेल. रेल्वे मंत्रालयाच्या बजेटमधील तरतुदींमध्ये या प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला आहे, जे शासनाचे याला असलेले प्राधान्य दर्शवते.
रेल्वे कनेक्टिव्हिटी सुधारल्याने ईशान्येकडील आर्थिक विकासाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. उत्तम लॉजिस्टिक्स (Logistics) आणि कमी प्रवासाचा वेळ यामुळे या प्रदेशात व्यापार वाढेल, पर्यटनाला चालना मिळेल आणि औद्योगिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल. पायाभूत सुविधांमधील ही वाढ ईशान्य भारताला उर्वरित देशाशी अधिक चांगल्या प्रकारे जोडण्याच्या व्यापक राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी जुळते, ज्यामुळे या प्रदेशाची प्रचंड आर्थिक क्षमता खुली होईल. रेल्वे मंत्रालयाचे वाटप हे प्रदेशाच्या भविष्यातील समृद्धीसाठी एक दूरदृष्टी गुंतवणूक दर्शवते.
हा उपक्रम भारतीय शासनाकडून राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांमध्ये (National Infrastructure) वाढत्या गुंतवणुकीचा एक भाग आहे. कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी, आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सुधारण्यासाठी मोठ्या रेल्वे प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जात आहे. अशा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये अनेक वर्षांच्या अंमलबजावणी योजनांचा समावेश असतो आणि ते बांधकाम, अभियांत्रिकी, लॉजिस्टिक्स आणि साहित्य पुरवठा यासारख्या विविध क्षेत्रांवर प्रभाव टाकू शकतात. महत्त्वाच्या कॉरिडॉरवर लक्ष केंद्रित करणे हे भारताची अंतर्गत कनेक्टिव्हिटी आणि आर्थिक लवचिकता मजबूत करण्याच्या शासनाच्या धोरणाला अधोरेखित करते.