छतांचा वापर 'व्हर्टीपोर्ट्स' म्हणून
शहरांमधील उंच इमारती, हॉस्पिटल्स आणि निवासी संकुलांच्या छतांचा आता 'एडव्हान्स्ड एअर मोबिलिटी' (Advanced Air Mobility) साठी वापर केला जाऊ शकतो. भारतीय उद्योग महासंघाने (CII) सादर केलेल्या 'Navigating the Future of Advanced Air Mobility in India' या अहवालानुसार, ईव्हीटीओएल (eVTOL) विमानांसाठी ही छतं लँडिंग आणि टेक-ऑफ स्थळे म्हणून उपयुक्त ठरू शकतात. यातून मालमत्ता मालकांसाठी उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
NCR मध्ये प्रवासाचा वेळ वाचवण्याचा प्रयत्न
या अहवालात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (NCR) एक नवीन पायलट कॉरिडॉर (pilot corridor) प्रस्तावित करण्यात आला आहे. हा कॉरिडॉर गुरुग्राम, कनॉट प्लेस आणि आगामी जिवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांना जोडेल. या उपायामुळे या दाट लोकवस्तीच्या आर्थिक क्षेत्रातील प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो.
'मेक इन इंडिया'ला प्रोत्साहन
केवळ वाहतूक कोंडी कमी करण्यासोबतच, हा प्रस्तावित NCR कॉरिडॉर एक 'नियामक सँडबॉक्स' (regulatory sandbox) म्हणून काम करेल. याच्या यशस्वीतेमुळे भारताला पुढच्या पिढीच्या एरोस्पेस तंत्रज्ञानासाठी एक मजबूत देशी परिसंस्था (ecosystem) विकसित करता येईल, जी 'मेक इन इंडिया' मोहिमेला चालना देईल. या पायलट प्रकल्पातून शिकलेले धडे देशातील इतर गर्दीच्या आर्थिक केंद्रांमध्येही वापरले जातील.
नियामक चौकट आणि निधी
नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) मध्ये 'एडव्हान्स्ड एअर मोबिलिटी (AAM)' साठी एक स्वतंत्र नियामक यंत्रणा स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ही यंत्रणा कमी उंचीवरील शहरी उड्डाणांसाठी एअरवर्दीनेस (airworthiness), संचालन (operational) आणि सुरक्षा मानके (safety standards) निश्चित करेल. अहवालात टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीचे नियोजन आहे, ज्यात प्रथम ड्रोन लॉजिस्टिक्स आणि वैद्यकीय वितरणापासून सुरुवात करून नंतर प्रवासी ईव्हीटीओएलचा समावेश असेल. पारंपारिक जमिनीवर आधारित पायाभूत सुविधांसाठी लागणारे जमीन संपादन आणि नियामक विलंब टाळण्यासाठी छतांचा वापर हा एक व्यावहारिक उपाय असल्याचे नमूद केले आहे. SIDBI आणि विविध बँकांसारख्या सार्वजनिक वित्तीय संस्थांना या विकसनशील क्षेत्रात गुंतवणुकीचा धोका कमी करण्यासाठी विशिष्ट निधी पर्याय विकसित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.