परदेशी जहाजांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत आता लायबेरिया आणि पनामासोबत महत्त्वपूर्ण सागरी करार करत आहे. सरकारच्या **₹69,725 कोटींच्या** योजनेचा हा एक भाग असून, यामुळे देशांतर्गत जहाजबांधणी आणि फायनान्सिंगला मोठी चालना मिळणार आहे.
भारत सरकार आता जागतिक स्तरावरील मोठ्या शिप रजिस्ट्री ऑपरेटर असलेल्या लायबेरिया आणि पनामासोबत धोरणात्मक भागीदारी करत आहे. भारताच्या सागरी प्रक्रियांना या जागतिक रजिस्ट्रीशी जोडल्यामुळे प्रशासकीय अडथळे कमी होतील आणि व्यापारासाठी परदेशी जहाजांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होईल. सध्या भारताचा 95% व्यापार हा परदेशी जहाजांच्या माध्यमातून होतो, ज्यामुळे लाल समुद्र (Red Sea) आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावाचा थेट फटका आपल्या अर्थव्यवस्थेला बसतो.
शिपिंग क्षेत्रासाठी सरकारी मोठी गुंतवणूक
ही भागीदारी भारताला जागतिक शिप फायनान्सिंग आणि जहाजबांधणीचे केंद्र बनवण्याच्या मोहिमेचा भाग आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये सरकारने ₹69,725 कोटींच्या पॅकेजला मंजुरी दिली होती. यामध्ये ₹25,000 कोटींचा 'मॅरिटाईम डेव्हलपमेंट फंड' आणि ₹19,989 कोटींची सबसिडी योजना समाविष्ट आहे, जी जहाजबांधणी अधिक स्पर्धात्मक बनवेल.
भविष्यातील उद्दिष्टे आणि आव्हाने
सरकारचे उद्दिष्ट येत्या दशकात जहाजबांधणीची क्षमता 4.5 दशलक्ष ग्रॉस टनेजपर्यंत नेण्याचे आहे. यासोबतच, 10,000 ग्रॉस टनेज पेक्षा जास्त वजन असलेल्या भारतीय जहाजांना 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' दर्जा देण्यात आला आहे. मात्र, जागतिक स्तरावर आपली जहाजबांधणी क्षमता अद्याप 1% पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे, या करारांचा फायदा उठवण्यासाठी भारतीय शिपयार्ड्सना जागतिक दर्जाची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता सिद्ध करावी लागणार आहे.