भारताला मिळणार ७ नवीन बुलेट ट्रेन! ₹१६ लाख कोटींचा प्रकल्प, पण 'या' कारणामुळे सरकार झाले सावध

नवीन मार्गांची योजना आणि बदलते धोरण

सरकारने सुमारे ४,००० किलोमीटर लांबीचे हे नवीन बुलेट ट्रेन मार्ग तयार करण्याची योजना आखली आहे. याआधीच्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्गाच्या रखडलेल्या भूमी संपादनामुळे (Land Acquisition) आणि इतर कारणांमुळे खर्चात मोठी वाढ झाली होती. याच पार्श्वभूमीवर, आता प्रत्येक नवीन प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (Detailed Project Report - DPR) अद्ययावत करून त्याची आर्थिक व्यवहार्यता (Financial Viability) तपासण्यावर सरकारचा भर आहे. यामुळे मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील जोखीम कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

खर्चाचा आकडा आणि आर्थिक आव्हान

नवीन ७ कॉरिडॉरसाठी ₹१६ लाख कोटींची मोठी गुंतवणूक लागणार आहे. याआधीच्या मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरचा खर्च सुरुवातीला ₹१.०८ लाख कोटी अपेक्षित होता, पण भूमी संपादन आणि इतर समस्यांमुळे तो जवळपास दुप्पट झाला. ही गोष्ट लक्षात घेऊन, नवीन DPR मध्ये जमिनीचे संपादन आणि आवश्यक परवानग्या यांचा खर्च अचूकपणे मांडला जाईल, जेणेकरून प्रकल्पाच्या खर्चात अनपेक्षित वाढ होणार नाही.

जागतिक ट्रेंड आणि भारतीय मॉडेल

जगभरातील अनेक देश हाय-स्पीड रेल्वे नेटवर्क विस्तारत आहेत. चीनसारख्या देशांमध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो, मात्र भारतात सध्या तरी सरकारी निधीवरच अधिक भर दिला जात आहे. मागील दशकात भारतीय रेल्वेवरील भांडवली खर्च (Capital Expenditure) सातत्याने वाढला आहे आणि बुलेट ट्रेन हा त्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. पायाभूत सुविधांवरील हा खर्च आर्थिक वाढीसाठी चांगला मानला जात असला तरी, प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि वेळेवर पूर्ण होणे हे एक आव्हान आहे.

संभाव्य धोके आणि सद्यस्थिती

नवीन योजनांवर काम सुरू असले तरी, काही धोके अजूनही कायम आहेत. सर्व ७ कॉरिडॉरसाठी वेगाने आणि योग्य दरात जमीन संपादन करणे, हे एक मोठे आव्हान आहे. याशिवाय, पर्यावरण परवानग्या आणि अनेक राज्यांमध्ये समन्वय साधणे यासारख्या कामांमध्येही अडचणी येऊ शकतात. राष्ट्रीय उच्च गती रेल्वे महामंडळ (NHSRCL) सारख्या संस्थांवर कामाचा मोठा बोजा असला तरी, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि तांत्रिक मनुष्यबळ विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे.

भविष्यातील वाटचाल

या ७ नवीन बुलेट ट्रेन मार्गांचे यश हे सरकारची जमीन संपादन, निधी व्यवस्थापन आणि वेळेवर प्रकल्प पूर्ण करण्याची क्षमता यावर अवलंबून असेल. DPR आणि आर्थिक व्यवहार्यता तपासण्यावर दिलेला जोर हा अधिक सावध दृष्टिकोन दर्शवतो. गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवण्यासाठी आणि राष्ट्रीय कनेक्टिव्हिटी (Connectivity) वाढवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रकल्पांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत आवश्यक असेल.